बजट से पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों समेत बैंकरों की 13 जून को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक होगी, जिसमें सरकार बैंकों को एमएसएमई और छोटे कर्जकर्ताओं के लिए साख प्रवाह सुगम बनाने के लिए कह सकती है. बैंकरों और वित्तीय सेवा संस्थानों के बीच बैठक में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) पर आरबीआई के संशोधित सर्कुलर पर अधिक जायजा लिए जाने की उम्मीद है. बजट आगामी 5 जुलाई को पेश किया जाएगा. 

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सूत्रों के अनुसार, वित्तमंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय सेहत सुधारने के तरीकों और उनके एनपीए की स्थिति व सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और कृषि क्षेत्र के लिए ऋण मुहैया करवाने में सुधार पर चर्चा कर सकती हैं. आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, बैंक साख में 14.88 फीसदी की वृद्धि हुई है. सूत्रों ने बताया कि वित्तमंत्री पीएसयू बैंकों को आरबीआई द्वारा प्रमुख ब्याज दर में कटौती के फायदे का हस्तांतरण आम ग्राहकों तक करने की याद दिला सकती हैं.

(रॉयटर्स)

यह पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार में महिला वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी. 20 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के ज्वाइंट सेंशन को संबोधित करेंगे. बजट पेश करने से पहले सरकार साल का इकोनॉमिक सर्व भी पेश करेगी. इकोनॉमिक सर्वे 4 जुलाई को पेश किया जाएगा. इससे पहले उद्योग संगठनों ने व्यक्तिगत आयकर सीमा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का सुझाव दिया है.