सरकार सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन (privatisation of PSUs) को लेकर काफी सक्रिय दिख रही है. निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव तुहिन कांत पांडेय (Tuhin Kant Pandey) ने गुरुवार को कहा कि सरकार की ज्यादा हिस्सेदारी वाले कई सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया एडवांस फेज में है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, इनकी बिक्री के लिए जल्द ही रुचि पत्र मंगाए जाएंगे. 

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दो कंपनियों का हाल में हुआ सफल प्राइवेटाइजेशन

खबर के मुताबिक, मर्चेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (MCCI) की तरफ से आयोजित एक वेबिनार में पांडेय ने कहा कि सरकार ने हाल में एयर इंडिया और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (Neelachal Ispat Nigam Limited) जैसे दो सरकारी संगठनों का सफलतापूर्वक निजीकरण किया है. उन्होंने कहा कि शेयर खरीद समझौते (SPA) को बुधवार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी.

इन कंपनियों के लिए तैयार हो रहा रुचि पत्र

सचिव के मुताबिक, विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL), भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML), शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SCI), सेल की कुछ इकाइयों और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के इस्पात संयंत्र के लिए रुचि पत्र तैयार कर रहा है. उन्होंने कहा कि रेलटेल, आईआरएफसी और मझगांव डॉक जैसी तीन महत्वपूर्ण कंपनियों को पिछले वर्ष कोविड महामारी के दौरान निजीकरण के लिए लिस्टेड किया गया था.

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एलआईसी आईपीओ के लिए शुरुआती डॉक्यूमेंट तैयार 

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) पर पांडेय ने कहा कि शुरुआती डॉक्यूमेंट तैयार है. रूस और यूक्रेन के बीच संकट के चलते हम बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. आईपीओ को जल्द बाजार में लाया जाएगा और यह भारतीय पूंजी बाजार के लिए बड़ा अवसर होगा.