AI के खतरों से बचाएगा मोदी सरकार का Digital India Act, लेकिन क्या AI पर कानूनी बनाएगी सरकार? जानिए

Artificial Intelligence Digital India Act: केंद्र ने मंगलवार को कहा कि आगामी डिजिटल इंडिया एक्ट (DIA) गलत सूचनाओं और 'हाई-रिस्क एआई' (high risk artificial intelligence) से सख्ती से निपटेगा, ताकि यूजर्स को होने वाले नुकसान को रोका जा सके. विभिन्न हितधारकों के साथ प्री-ड्राफ्टिंग सार्वजनिक परामर्श के दूसरे दौर में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि एआई से संबंधित गलत सूचना के बढ़ते खतरे के बीच, सरकार आवश्यक सुरक्षा कवच और डीआईए का एक हिस्सा बनाएगी, जो हाई-रिस्क और नकली एआई समस्या का समाधान करेगा. मंत्री ने कहा, हम एआई को रेगुलेट नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हम रेलिंग बनाएंगे. कोई अलग कानून नहीं होगा, लेकिन डीआईए का एक हिस्सा हाई रिस्क वाले एआई से जुड़े खतरों को दूर करेगा. डीआईए देश में स्टार्टअप इनोवेशन के लिए एक इनेबलर होगा.

स्टार्टअप्स को ध्यान में रखकर बनेगा नया एक्ट

केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत स्पष्ट हैं कि सरकार जो कुछ भी करती है, वह स्टार्टअप स्पेस में नवाचार के लिए कठिनाइयों का कारण नहीं बनना चाहिए. मंत्री ने कहा, हम इसके प्रति बेहद संवेदनशील होंगे. स्टार्टअप्स के लिए चीजों को मुश्किल बनाना हमारा इरादा बिल्कुल भी नहीं है. डीआईए स्टार्टअप इनोवेशन के लिए एक संबल होगा. गलत सूचना पर उन्होंने कहा कि आईटी नियम प्लेटफॉर्म पर यह दायित्व (गलत सूचना निर्धारित करने का) डालते हैं. चंद्रशेखर ने कहा, अगर डीआईए में गलत सूचना को परिभाषित करने की आवश्यकता है, तो हम ऐसा करेंगे.

प्री-ड्राफ्टिंग पर काम कर रही है सरकार

अगले 2-3 महीनों में अपेक्षित डीआईए का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने दूसरे दौर के परामर्श के लिए नीति विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से मुलाकात की. मार्च में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने डीआईए पर हितधारकों के साथ पूर्व-ड्राफ्टिंग परामर्श का पहला दौर आयोजित किया, जिसका उद्देश्य भविष्य की प्रौद्योगिकियों को आकार देने वाले राष्ट्रों के अग्रणी पैक में होने की भारत की महत्वाकांक्षा को उत्प्रेरित करना है.

पहली बार, डिजिटल इंडिया डायलॉग्स के हिस्से के रूप में किसी विधेयक के डिजाइन, वास्तुकला और लक्ष्यों पर इसके पूर्व-परिचय चरण में हितधारकों के साथ चर्चा की जा रही है. प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य भारत को ट्रिलियन-डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना और डिजिटल उत्पादों, उपकरणों, प्लेटफार्मो और समाधानों के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण विश्वसनीय खिलाड़ी बनना है.

(IANS से इनपुट)