मोदी सरकार की किसानों को सौगात, पशुपालन के विकास पर खर्च होंगे 15,000 करोड़ रुपये
पशुपालन विभाग के आधारभूत ढांचा के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting) में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में अतंरीक्ष विज्ञान, कॉऑपरेटिव बैंक, डेरी सेक्टर, एविएशन सेक्टर समेत कई सेक्टर के बारे में फैसले लिए गए.
कैबिनेट के फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि भारत ने अंतरीक्ष के सेक्टर में अच्छा विकास किया है. इसमें कई क्षेत्र विकसित किए हैं. अब इन क्षेत्रों का इस्तेमाल पब्लिक के लिए खोला जाएगा.
कॉपरेटिव बैंक अब RBI की निगरानी में
1482 अर्बन कॉऑपरेटिव बैंक हैं. और 58 मल्टी स्टेट कॉऑपरेटिव बैंक हैं. इनके बारे में अध्याधेश पारित किया है कि ये सभी बैंक तुरंत प्रभाव से आरबीआई की निगरानी में आ जाएंगे. इससे अकाउंट होल्डर को विश्वास होगा कि उसका पैसा सुरक्षित रहेगा. देश के इन 540 कॉऑपरेटिव बैंकों में 8 करोड़, 60 लाख से ज्यादा खाताधारक हैं.
शिशु लोन योजना के ब्याज में छूट
मुद्रा लोन दुनिया का सबसे बड़ा स्मॉल बैंक लोन है. इस योजना में 50,000 रुपये तक लोन को शिशु लोन कहते हैं.
9.37 करोड़ लोगों को यह शिशु लोन मिला है, इन लाभार्थियों को ब्याज में 2 फीसदी की छूट मिलेगी. यह छोटे आदमी को बड़ा फायदा देने वाली योजना है. यह छूट 1 जून, 2020 से लागू होगी और 21 मई, 2021 तक चलेगी. इसके लिए इस साल 1540 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
पशुपालन विकास के लिए 15000 करोड़
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने बताया कि पशुपालन विभाग के आधारभूत ढांचा के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
देश में लाइव स्टॉक की संख्या 53 करोड़ है. इसकी विकास दर 8.5 फीसदी है. दूध उत्पादन की विकास दर भी 6.5 फीसदी सालाना है. आज देश में 1.8 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग हो रही है. पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भैंस भारत में हैं.
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उन्होंने बताया कि देश के 605 जिलों को ब्रीड इंप्रूवमेंट अभियान चलाया जाएगा. सरकार मीट प्रोसेसिंग सेक्टर को भी बढ़ावा दे रही है. भारत अपनी क्षमता का महज मात्र 5 फीसदी मीट एक्सपोर्ट कर रहा है. सरकार ऑर्गेनिक मीट और ऑर्गेनिक अंडा उत्पादन की ओर बढ़ रही है. इसके लिए एपीडा के साथ मिलकर काम किया जा रहा है.