Zee Business Exclusive: केंद्र सरकार देश के हर नागरिक को बैंकिंग सेवा देना चाहती है, जिससे विकास की रफ्तार से कोई भी अछूता न रहे. इसी को ध्यान में रखकर जनधन योजना को बढ़ावा देने की भी हर संभव कोशिश की जा रही है. जनधन खाते की संख्या बढ़कर 44 करोड़ हो गई है. सरकार बीमा का दायरा भी बढ़ाना चाहती है. इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता सौरभ कुमार पांडेय ने दिल्ली में वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड से खास बातचीत की.

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विकास के लिए जरूरी है बैंकिंग

डॉ. भागवत किशनराव कराड ने कहा कि विकास के लिए बैंकिंग सेवा बहुत जरूरी है. आज (27 नवंबर, 2021) को एक्सपोर्ट का कॉन्क्लेव हुआ है. इसमें एक्सपोर्ट एंड बैंकिंग सर्विसेज पर चर्चा हुई. जो भी समस्याएं हैं उनपर बातचीत हुई है, इसके लिए दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की जाएगी. जिसमें बैंकों के CMD और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकारी रहेंगे. उन्होंने कहा कि वो खुद इस बैठक में शिरकत करेंगे. बैंकिंग सेवा, एक्सपोटर्स को इन मुद्दों पर चर्चा करने और कारोबार में पूरी मदद की जाएगी.

जनधन खाते को बढ़ाने की कोशिश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनधन खातों को लेकर बहुत गंभीर हैं. अब सबके मन में सवाल है कि क्या निजी बैंक भी इसे बढ़ावा देंगे. इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि देश में ज्यादा से ज्यादा जनधन अकाउंट्स हों. अब तक देश में करीब 44 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं. और ज्यादा खाता खोलने के लिए PSU बैंकों के साथ पहल की जा रही. इससे जुड़े दूसरे फैसले हायर लेवल पर बातचीत के बाद किए जाएंगे.

बैंकिंग के बाद इंश्योरेंस पर जोर

पीएम मोदी ने कहा था की सभी को इंश्योरेंस मिलना चाहिए. लोगों के मन में सवाल है कि क्या इसे लेकर इंश्योरेंस कंपनियों से बात चल रही है. इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड ने कहा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस देने की कोशिश करेगी.

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