अंतरिम बजट था. वित्त मंत्री पहले ही बोल चुकी थीं वोट ऑन अकाउंट रहेगा. और कोई बड़े ऐलान नहीं होंगे. उम्मीदें थीं कि शायद कुछ तो वित्त मंत्री के पिटारे से ऐसा निकल जाए जो चेहरों पर मुस्कुराहट दे जाए. खैर उम्मीदें तो पंख तो नहीं लगे. लेकिन इस छोटे बजट में भी वित्त मंत्री इतना कुछ दे गईं कि शायद ही कोई कहेगा कि बजट अंतरिम था. कैसे.. आइये सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि बजट में किसको क्या मिला?

टैक्सपेयर्स रहे खाली हाथ

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उम्मीद थी कि चुनावी साल के अंतरिम बजट में शायद टैक्सपेयर्स को छूट का तोहफा मिल जाए. लेकिन, ऐसा नहीं हुआ. इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया. 

कितना कुछ दे गईं वित्त मंत्री...

भले ही इनकम टैक्स के मामले में हाथ खाली रहे हों लेकिन कितना कुछ मिला ये जान लीजिए. 

- रेलवे और अन्य सेक्टर्स को लेकर सरकार ने प्रोजेक्ट्स का विजन रखा. 

- स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट एक साल के लिए बढ़ा दी गई. 

- लखपति दीदी योजना को विस्तारित किया जाएगा. करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं. अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है.

- राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी. 

- 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे. 

- 40 हजार सामान्य रेल कोच वंदे भारत स्टैंडर्ड कोच में बदलेंगे. 

- इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 फीसदी ज्यादा खर्च किया जाएगा. 

- रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया गया है. यह GDP का 3.4% होगा. 

- राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है. 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है. 

- आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा. 

- तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा. 

- रूफटॉप सोलर प्लान में हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी. 

- 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आया. 

- ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी. 

- इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा. 

- 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा. 

- लक्षद्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे. 

- सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाएगा. 

- मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा. 

- 9-14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा. 

- सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाएगी. 

- गरीबों के लिए अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे. पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं. 

- मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला. 

- 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे. 

- 390 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है. 

- 3000 नए आईटीआई बनाए गए हैं.

- जीएसटी से वन मार्केट, वन टैक्स किया गया है. 

- भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एक परिवर्तनकारी पहल की गई है. 

- डिफेंस के लिए 6.2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है. 

- 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है. 

- 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है. पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है. 

- मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ से 86 हजार करोड़ का बजट किया गया है. 

- स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया है. 

- 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर की गई है. 

- पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए हैं. 

- महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए. 

- 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई. 

- गरीब कल्याण योजना में ₹ 34 लाख करोड़ खातों में भेजे गए हैं.

किस Ministry को कितना मिला Allocation?

अब ये भी समझ लीजिए इतना कुछ तो पढ़ लिया, लेकिन सही मायने में किस सेक्टर को कितना मिला ये भी जानना जरूरी है.

  • Ministry of Defence - 6.2 लाख करोड़ रुपए
  • Ministry of Road Transport - 2.78 लाख करोड़ रुपए
  • Ministry of Railways - 2.55 लाख करोड़ रुपए
  • Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution - 2.13 लाख करोड़ रुपए
  • Ministry of Home Affairs - 2.03 लाख करोड़ रुपए
  • Ministry of Rural Development - 1.77 लाख करोड़ रुपए
  • Ministry of Chemicals and Fertilizers - 1.68 लाख करोड़ रुपए
  • Ministry of Communication - 1.37 लाख करोड़ रुपए
  • Ministry of Agriculture and Farmer’s Welfare - 1.27 रुपए

इनक्लूसिव के साथ इनोवेटिव बजट

अब इतनी उपलब्धि और आगे के विजन के बाद भी कोई ये कहे कि बजट में कुछ नहीं तो ये सारे प्वाइंट्स आप गिना सकते हैं. कुल मिलाकर वित्त मंत्री ने छोटे बजट में बड़ा धमाका करके सबको चौंका दिया. जानकार मान रहे हैं कि बजट कुल मिलकार इनक्लूसिव के साथ इनोवेटिव बजट रहा.