GST काउंसिल की बैठक आज, हो सकता है ये बड़ा फैसला

GST काउंसिल के विशेष सचिव राजीव रंजन ने इस मौके पर कहा कि राजस्व किस तरह से बढ़ाया जाए इस पर सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी है.  समिति को 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है. ये समिति GST की चोरी को कैसे रोका जाए इस पर भी सुझाव देगी.

 

गौरतलब है कि 1 जुलाई 2017 में GST पेश किए गया था. इसके बाद एक दर्जन से अधिक केंद्रीय और राज्य करों को इसमें मर्ज कर दिया गया था. सरकार ने कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) को GST के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया गया था.

 

25 रुपये सस्ता हो सकता है पेट्रोल

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंटरनेशनल थिंकटैंक की तीसरी बैठक में कहा कि उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपील की है कि पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाया जाए. जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर विचार होने की संभावना है. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसकी शुरुआत प्राकृतिक गैस और एटीएफ से हो सकती है. इस कदम से उपभोक्ताओं और सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी. अगर एक्साइज़ ड्यूटी और वैट दोनों हटाकर पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला कर लिया जाए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत में करीब 25 रुपये तक की कमी आ सकती है.