GST के दायरे में नहीं आएंगे पेट्रोल-डीजल, कोई नया टैक्स नहीं, कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स पर टैक्स खत्म
GST council meeting latest decisions: वित्त मंत्री ने हालांकि कई सामान और सर्विस पर जीएसटी की दर में कटौती का ऐलान किया है.
GST council meeting latest decisions: जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार को हुई मीटिंग (GST council meeting) में एक बार फिर पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) को जीएसटी के दायरे में लाने पर फैसला टल गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि इसका अभी सही समय नहीं है. मीटिंग में इस मुद्दे पर केरल हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक चर्चा की गई. जीएसटी काउंसिल के सदस्य इस मुद्दे पर सहमत नहीं थे. वित्त मंत्री ने हालांकि कई सामान और सर्विस पर जीएसटी की दर में कटौती का ऐलान भी किया है. इसमें कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स पर जीएसटी खत्म करने का ऐलान भी किया गया. वित्त मंत्री ने कहा कि मीटिंग में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है.
इन दवाओं और किट पर दी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance minister Nirmala Sitharaman) ने कहा- कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा महंगी हैं. ये खासतौर पर बच्चों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं. इन ड्रग्स को जीएसटी से छूट दी गई है. यानी अब इन दवाओं पर जीएसटी नहीं लगेगा. इन दवाओं में Zologensma (जोलगेन्स्मा) और Viltetso (विल्टेप्सो) प्रमुख दवाएं हैं. इससे इन दवाओं की कीमत में गिरावट आएगी.
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुझाई गई दवाओं को भी पर्सनल इस्तेमाल के लिए IGST से छूट दी गई है. इसके अलावा कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर 31 दिसंबर 2021 तक के लिए छूट बढ़ाई गई है. साथ ही दिव्यांग लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रेट्रोफिटमेंट किट पर जीएसटी दर को घटाकर 5% कर दिया गया है.
इन पर घटा जीएसटी
फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% किया गया है. साथ ही ओईएम को सप्लाई किए जाने वाले बायोडीजल पर जीएसटी को घटाकर 5% किया गया है. पट्टे पर विमान के इम्पोर्ट पर आईजीएसटी को डबल टैक्सेशन से मुक्त किया गया है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
दो मंत्री समूह बनाया जाएगा
निर्मला सीतारमण ने कहा कि दो मंत्री समूह (GoMs) बनाया जाएगा. इसमें एक समूह दर युक्तिकरण (rate rationalization) के मुद्दों को देखेगा और इस मुद्दे के बारे में काउंसिल को जानकारी देगा. इन्हें इस मुद्दे पर पूरी क्लियरिटी के साथ आने के लिए दो महीने का समय दिया गया है. दूसरा समूह ई वे बिल, फास्टैग, टेक्नोलॉजी और कम्प्लायंसेस और खामियों को दूर करने का काम करेगा. दोनों मंत्री समूह इस हफ्ते के आखिर तक बन जाएंगे.