GST Council meet: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की बैठक 31 दिसंबर को होने वाली है. इस बैठक में जीएसटी दरों में सुधारों पर चर्चा होगी. जानकारी के मुताबिक यह एक भौतिक बैठक होगी.

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एक अधिकारी ने बताया कि 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक 31 दिसबंर को दिल्ली में होगी. यह 30 दिसंबर को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ होने वाली निर्मला सीतारमण की बजट पूर्व बैठक का विस्तार होगी.

इन मुद्दों पर होगी बातचीत

मंत्रियों का एक समूह इस बैठक में दर युक्तिकरण (rate rationalisation) पर अपनी रिपोर्ट काउंसिल को पेश करेगा. पैनल ने रिफंड भुगतान को कम करने में मदद करने के लिए एक इंवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत वस्तुओं की समीक्षा की है.

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इसके अलावा राज्यों और केंद्र अधिकारियों से मिलकर बनी फिटमेंट कमेटी ने स्लैब और रेट में बदलाव और छूट सूची में से आइटम को हटाने के संबंध में कई सिफारिशें की हैं. 

टैक्स स्लैब पर होगी चर्चा

वर्तमान में GST चार स्लैब: 5, 12, 18 और 28 फीसदी लगाया जाता है. आवश्यक वस्तुओं पर या तो GST से छूट रहती है, या उन पर कम स्लैब के टैक्स लगाया जाता है, जबकि विलासिता वाली वस्तुओं ज्यादा टैक्स लगाया जाता है. इसके अलावा कुछ उपकर का भी प्रावधान है.

परिषद के सामने 12 और 18 फीसदी के स्लैब को मिला देने और राजस्व पर इसका प्रभाव हटाने के लिए कुछ वस्तुओं को छूट की कैटेगरी से बाहर निकालने की मांग रखी गई है.

टेक्सटाइल पर GST की होगी समीक्षा

पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman से टेक्सटाइल में प्रस्तावित बढ़ोतरी को 5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक वापस लेने का आग्रह करते हुए कहा है कि इससे लगभग एक लाख कपड़ा इकाइयां बंद हो जाएंगी और 15 लाख नौकरियां चली जाएंगी.

तेलंगाना के उद्योग मंत्री के टी रामाराव ने भी केंद्र से जीएसटी दरों को बढ़ाने की अपनी प्रस्तावित योजना को वापस लेने का आग्रह किया है.