मंदी की चिंताओं के बीच इकोनॉमी को बूस्टर डोज, वित्त मंत्री ने किए ये बड़े ऐलान
मंदी की चिंताओं के बीच निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भरोसा जताया कि भारत मजबूत स्थिति में है. वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ग्रोथ 3.2 फीसदी है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक डिमांड में कमी आई है. उन्होंने कहा कि भारत में आर्थिक मंदी नहीं है. चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है. मंदी की चिंताओं के बीच निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भरोसा जताया कि भारत मजबूत स्थिति में है. वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ग्रोथ 3.2 फीसदी है. जिसे और घटाया जा सकता है. हमारी अर्थव्यवस्था दूसरों के मुकाबले काफी मजबूत है.
भारत के लिए नहीं है समस्या
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मंदी की समस्या सिर्फ भारत के लिए है बल्कि दुनिया के बाकी देश भी इस समय मंदी का सामना कर रहे हैं. वैश्विक मंदी के हालात को हमें समझने की जरूरत है. चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की वजह से मंदी की समस्या सामने आ रही है. हमारी अर्थव्यवस्था काफी बेहतर हालात में है. हालांकि, दुनिया भर में मांग में कमी के असर दिखाई दे रहे हैं.
टैक्स कानून में होगा सुधार
निर्मला सीतारमण ने कहा अर्थव्यवस्था में सुधार की कोशिश सरकार के अजेंडे में सबसे ऊपर है. आर्थिक सुधारों की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है. इनकम टैक्स रिटर्न भरना पहले से काफी आसान हुआ है. इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म को सरल बनाया गया है. अब टैक्स रिटर्न पहले से भरे हुए मिल रहे हैं. आगे हम GST को भी और आसान बनाएंगे. हम टैक्स और लेबर कानूनों में लगातार सुधार कर रहे हैं. सरकार पर आरोप लगते हैं कि हम टैक्स को लेकर लोगों को परेशान कर रहे हैं. यह पूरी तरह झूठ है. टैक्स से जुड़े कानूनों में भी जल्द सुधार दिखाई देगा.
1 अक्टूबर से होंगे बदलाव
सभी पुराने नोटिस 1 अक्टूबर तक क्लियर किए जाएंगे. अगर कोई नोटिस क्लियर नहीं हुआ तो उसे नए सिस्टम में अपलोड किया जाएगा. इसमें समन और आईटी के ऑर्डर भी शामिल होंगे. सीएसआर को क्रिमिनल अपराध नहीं माना जाएगा. सीएसआर को सिविल मैटर की तरह लिया जाएगा. टैक्स नोटिस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से जाएंगे. 1 अक्टूबर से सभी नोटिस एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर से भेजे जाएंगे.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी बैंकों के लिए 70 हजार करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे. स्टार्टअप अपर एंजेल टैक्स नहीं लेगा. बैंक अगर ब्याज दर में कटौती करते हैं तो सभी ग्राहकों को उसका फायदा दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने एफपीआई से सरचार्ज हटा दिया है. अब उन पर बजट से पहले की तरह जो टैक्स लग रहा था वैसे ही लगेगा.