मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट कल यानी 5 जुलाई को पेश होगा. बजट से ठीक एक दिन पहले देश की अर्थव्यवस्था की सेहत और रिफॉर्म का रोडमैप बताने वाला इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया हैं. इसमें बताया गया है कि साल 2019-20 के लिए देश की GDP ग्रोथ 7 फीसदी रह सकती हैं. आपको बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियम ने तैयार किया है और इसमें दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते में देश के समक्ष चुनौतियों को भी बताया गया है.

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क्या है आर्थिक सर्वे 2019-20

संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वे में बताया गया कि इस साल देश की आर्थिक ग्रोथ बेहतर रहने का अनुमान है. यह 7 फीसदी की ऊपर रह सकती है. वहीं, देश में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हालात कुछ बेहतर हुए है. ऐसे में सीमेंट और स्टील की खपत भी बढ़ी है.

 

आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि एनबीएफसी की सेहत बिगड़ने से ऑटो सेल्स की बिक्री में कमी आई है. साथ ही, एनपीए यानी डूबे कर्ज़ बढ़ने से बैंकों की बैलेंसशीट पर दबाव बढ़ा है.

आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातें...

  • FY20 में ग्रोथ बेहतर रहने की उम्मीद
  • FY20 में GDP ग्रोथ 7 फीसदी रहने की उम्मीद
  • FY20 में निवेश बढ़ने की उम्मीद
  • कच्चे तेल की कीमतों में कमी की उम्मीद
  • Fy19 मे वित्तीय घाटा 5.8 फीसदी रहने का अनुमान
  • 2018 से ही ग्रामीण विकास ने रफ्तार पकड़ी
  • मांग बढ़ने से निवेश में तेजी आएगी.
  • पिछले 5 साल में 7.5 फीसदी की औसत GDP ग्रोथ
  • FY19 में कृषि उत्पादन में कमी
  • NPA में कमी से खर्च में बढ़ोतरी संभव
  • FY19 में वित्तीय घाटा 5.8 फीसदी रहने का अनुमान
  • राजनीतिक स्थितरता का भी इकोनॉमी को फायदा होगा
  • MPF पॉलिसी में ढील से दरें घटाने में मदद मिलेगी
  • FY19 में असंगठित क्षेत्र में उत्पादन घटा
  • तेल कीमतों की कमी से खपत बढ़ेगी
  • ग्लोबल ट्रेड टेंशन का एक्सपोर्ट पर असर हुआ
  • FY25 तक GDP ग्रोथ 8% बरकरार रखने की जरूरत
  • FY25 तक $5 Lk Cr की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य
  • NBFC सेक्टर में दबाव का ग्रोथ पर असर
  • FY20 में ग्रोथ अच्छी रहने का अनुमान
  • FY20 में  GDP ग्रोथ 7 फीसदी रहने का अनुमान
  • FY20 में इकोनॉमी के लिए कई वित्तीय चुनौतियां
  • धीमी ग्रोथ, GST, कृषि योजनाओं का असर होगा
  • FY20 में ग्रोथ धीमी रही तो राजस्व पर असर होगा
  • FY21 में 3 फीसदी वित्तीय घाटे का लक्ष्य
  • नई स्कीमों की फंडिंग से वित्तीय घाटा नहीं बढ़ना चाहिए.
  • जीएसटी कलेक्शन वित्तीय सुधार के लिए अहम