जीएसटी क्षतिपूर्ति (GST compensation) को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है. राज्य सरकारें लगातार केंद्र पर जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का दबाव बना रही हैं. इस कड़ी में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के जीएसटी मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि केंद्र सरकार को अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और जीएसटी क्षतिपूर्ति का बोझ राज्यों पर डालने के बजाय स्वयं जिम्मेदारी लेकर इसकी भरपाई करनी चाहिए. 

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इस मुद्दे को लेकर टी.एस. सिंहदेव (T.S. Singh Deo) ने 6 राज्यों के जीएसटी और वित्त मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की. इस दौरान सभी राज्यों ने एकमत होकर केंद्र से जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई करने की मांग की. बैठक में पंजाब, दिल्ली, केरल, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के जीएसटी और वित्त मंत्रियों ने शिरकत की.

इस बैठक में केंद्र द्वारा कर्ज लेने के दोनों विकल्पों को अस्वीकार करने पर राज्यों ने सहमति जताई. उन्होंने कहा कि जीएसटी संघीय ढांचे की एकता पर आधारित है न कि बहुमत पर. इसलिए केंद्र सरकार को अपने दायित्व से पीछे हटना नहीं चाहिए. 

टी. एस. सिंहदेव ने कहा कि जीएसटी काउंसिल को राज्यों की स्थिति को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए.

जीएसटी मंत्री टी. एस. सिंहदेव ने साफ कहा कि वर्तमान हालात में केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति तुरंत देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र के पास पैसे की कमी है तो उसे कर्ज लेकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, न कि अपना बोझ राज्यों पर डालना चाहिए.