Wheat Procurement: मध्य प्रदेश में रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है. राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP पर गेहूं की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन को बढ़ा दिया है. जिन किसानों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उनके लिए ये राहत की खबर है. मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाकर 6 मार्च कर दी है.  बता दें कि किसान अपनी गेहूं की फसल को MSP पर बेचने के लिए ई-उपार्जन पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या फिर रजिस्ट्रेशन केंद्र जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

यहां करें रजिस्ट्रेशन

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मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट में कहा, गेहूं उपार्जन के लिए 6 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. रबी मार्केटिंग ईयर 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं. किसान रजिस्ट्रेशन की अवधि 6 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है. ई-उपार्जन पोर्टल www.mpeuparjan.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें.

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ई-उपार्जन उद्देश

सॉफ्टवेर के माध्यम से उपार्जन केन्द्रों द्वारा किसानो से अनाज की खरीदी की जाती है. खरीदी के बाद किसानों को उनके बेचे गए अनाज की रसीद उपलब्ध कराई जाती है और किसानों द्वारा बेचे गये अनाज की राशि सात कार्यालयीन दिवसों में उनके पंजीकृत बैंक खाते मे जमा कर दी जाती है. ई-उपार्जन सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपार्जन केंद्र द्वारा संग्रहण केन्द्र को किसानों से खरीदे गए अनाज का परिवहन किया जाता है. परिवहन में उपयोग होने वाले बारदानों को भी उपार्जन केंद्र द्वारा प्राप्त और अन्य उपार्जन केंद्र को जारी किया जाता है. अनाज खरीदी की संपूर्ण प्रक्रिया ई-उपार्जन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही की जाती है.

e-Uparjan योजना राज्य के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया है. e-Uparjan आवदेन के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश को कवर करने की योजना बनाई गयी है, जिससे प्रदेश के हर जिले के अनाज (गेहूं,धान,ज्वार ,बाजरा,चना ,मसूर ,सरसों आदि) की मोनिटरिंग की जाती है. इस योजना के तहत राज्य सरकार से मध्य प्रदेश के जो किसान सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज बेचना चाहते है ,वो MP-euparjan आवेदन के द्वारा पंजीयन कर सकता है.

  • e-Uparjan पोर्टल पर लोग घर बैठे अपने कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन पंजीयन कर सकते है.
  • इस योजना का फायदा राज्य के सभी किसान उठा सकते है.
  • ऑनलाइन पोर्टल के शुरू होने से समय की भी बचत होगी.
  • किसान की भुगतान राशि सीधे किसान के बैंक खाता में जमा होगी.
  • सन्देश द्वारा किसान खरीदी की जानकारी दी जाएगी.
  • किसान को पंजीयन और खरीदी की पावती पर्ची भी दी जाएगी.