PSU Stock: सार्वजनिक क्षेत्र की गेल इंडिया लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि उसने समझौते के अनुरूप LNG की आपूर्ति नहीं करने पर रूसी ऊर्जा कंपनी गैजप्रॉम की एक पूर्व इकाई (Gazprom Marketing and Trading Singapore) के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है जिसमें हर्जाने के तौर पर 1.817 अरब डॉलर की मांग की गई है. गेल इंडिया ने शेयर बाजार को दी गई एक सूचना में कहा कि उसने ‘दीर्घकालिक अनुबंध के तहत LNG की आपूर्ति न होने’ पर लंदन स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में यह अर्जी लगाई है. 

2012 में 20 सालों का कॉन्ट्रैक्ट

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गेल ने वर्ष 2012 में रूस की अग्रणी ऊर्जा कंपनी गैजप्रॉम (GAZPROM) के साथ प्रति वर्ष 28.5 लाख टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) खरीदने के लिए 20 साल का समझौता किया था. यह सौदा गैजप्रॉम मार्केटिंग एंड सिंगापुर (GMTS) के साथ किया गया था जो तब गैजप्रॉम जर्मनिया (अब सेफे) की एक इकाई थी. लेकिन पिछले साल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच गैजप्रॉम ने सेफे से अपना नाता तोड़ लिया था. 

जून 2022 में सप्लाई रोक दी गई थी

इसके बाद सेफे (SEFE Marketing) ने अपनी जरूरतों का हवाला देते हुए जून, 2022 में गेल इंडिया को LNG की आपूर्ति बंद कर दी थी. गेल ने नियामकीय सूचना में कहा है कि यह मुकदमा सेफे मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में जीएमटीस) पर दायर किया गया है और इसमें 1.817 अरब डॉलर और वैकल्पिक राहत की मांग की गई है. यह दावा शुक्रवार को दाखिल किया गया. गेल ने गैस की आपूर्ति का सौदा गैजप्रॉम की जर्मन अनुषंगी और सिंगापुर स्थित कंपनी के साथ किया था. लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद जर्मन सरकार ने इस इकाई को अपने नियंत्रण में ले लिया और उसे रूस से माल लेने से रोक दिया. इससे LNG की आपूर्ति बाधित हो गई थी.

अप्रैल 2023 में वापस सप्लाई बहाल

हालांकि अप्रैल, 2023 में सेफे ने गेल इंडिया को गैस की आपूर्ति बहाल कर दी थी. गेल का कहना है कि यह सौदा एक पोर्टफोलियो अनुबंध था और इसके तहत किसी भी स्थिति में गैस आपूर्ति रोकी नहीं जा सकती है. यदि रूस से माल मंगाने में दिक्कत थी तो आपूर्तिकर्ता को अन्य स्थानों से माल का इंतजाम करना चाहिए था. गेल ने 2012 में सालाना 28.5 लाख टन LNG खरीद के लिए जीएमटीएस के साथ 20 साल का समझौता किया था. इस सौदे के तहत आपूर्ति वर्ष 2018 में शुरू हुई थी और वर्ष 2023 में इसे पूरी मात्रा पर पहुंचना था.