No ban on e-Commerce Flash Sale:Amazon, Flipkart जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के डिस्‍काउंट ऑफर्स और फ्लैश सेल पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी. कंज्‍यूमर अफेयर्स मिनिस्‍ट्री ने इस मामले पर मंगलवार को साफ तौर पर कहा कि डिस्‍काउंट ऑफर्स और फ्लैश सेल पर रोक लगाने का इरादा नहीं है. नया ड्राफ्ट ई कॉमर्स पोर्टल की बिजनेस एक्टिविटी पर रोक नहीं लगा रही है. इससे पहले, यह खबर थी कि सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गलत तरीके से भारी छूट, Flash Sale और मिस सेलिंग पर लगाम लगाने के लिए नियमों बदलाव करने जा रही है. जिससे फ्लैश सेल पर लगाम लग जाएगी. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्‍ट्री की ओर से 22 जून को प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर इस मामले पर सफाई जारी की गई. मंत्रालय का कहना है कि ई कॉमर्स प्लेटफार्म पर डिस्काउंट/ सेल जारी रहेगी. सरकार का फ्लैश सेल पर रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है. मंत्रालय ने साफ किया कि नया ड्राफ्ट ई-कॉमर्स पोर्टल की बिजनेस एक्टिविटी पर कोई रोक नहीं लगा रहा है. फ्लैश सेल की आड़ में ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी और फर्जी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए नए प्रावधान ड्राफ्ट रूल में शामिल किए गए हैं. हालांकि ये रूल्स अभी फाइनल नहीं हुए हैं. 

शिकायत पर होगी जांच 

मंत्रालय ने कहा कि फ्लैश सेल की आड़ में ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी और फर्ज़ी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए नए प्रावधान ड्राफ्ट रूल में शामिल किए गए हैं. नया या ड्राफ्ट ई कॉमर्स पोर्टल की बिज़नेस एक्टिविटी पर रोक नहीं लगा रही है. हर फ्लैश सेल की जांच नहीं होगी, जिसकी शिकायत मिलेगी उसकी जांच होगी. ई-कॉमर्स कंपनियों को हर प्रोडक्‍ट के इम्पोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग की पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी. ई कॉमर्स कंपनियों को इम्पोर्ट सोर्स की भी जानकारी देनी होगी. 

दरअसल, फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे ई-कॉमर्स प्‍लेटफॉर्म समय-समय पर मोबाइल फोन, गैजेट्स व अन्‍य दूसरे प्रोडक्‍ट्स के लिए फ्लैश सेल्स करते हैं. सरकार को उपभोक्ताओं, ट्रेडर्स और कई संगठनों से ई-कॉमर्स के कामकाज करने के तौर तरीकों को लेकर कई शिकायतें मिली थीं. अब सरकार ने साफ किया है कि अगर किसी फ्लैश सेल को लेकर शिकायत मिलती तो उसकी जांच की जाएगी. 

कानून में बदलाव की तैयारी 

ई कॉमर्स प्‍लेटफॉर्म  के लिए सरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बदलाव की तैयारी कर रही है. इसके लिए कंज्‍यूमर अफेयर्स मिनिस्‍ट्री ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर प्रस्तावित संशोधनों पर सुझाव मंगाए थे. जहां पर इन फ्लैश सेल को लेकर शिकायतें मिलीं, जिससे छोटे कारोबारियों को काफी नुकसान हो रहा है. 6 जुलाई तक इससे जुड़े सुझाव दिए जा सकते हैं. 23 July 2020 को सरकार ने ई कॉमर्स के लिए Consumer Protection Rules में नोटिफाई किया था. इसमें बदलाव के लिए लोगों की राय उनके, विचार और सुझाव मांगे गए हैं. इसके लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है. 

ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें