TATA Airbus plant: उत्तर प्रदेश में मेक इन इंडिया के तहत बड़े निवेश की तैयारी है. दरअसल यहां टाटा एयरबस का प्लांट लगेगा. जानकारी के मुताबिक केंद्र से 22 हजार करोड़ रुपए की डील हो चुकी है. अब यूपी में टाटा ग्रुप सैन्य विमानों का निर्माण करेगा. बता दें टाटा ग्रुप देश की पहली निजी कंपनी होगी, जो मेक इन इंडिया के तहत सैन्य विमानों को बनाएगी. टाटा ग्रुप अब तक इन सैन्य विमानों को हैदराबाद या बेंगलुरु में तैयार करने की योजना बना रहा था, लेकिन अब यह इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का भी रुख कर रहा है.

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अगले 10 सालों में 48 विमान बनाएगी टाटा 

सैन्य परिवहन में इस्तेमाल होने वाले इन एयरबस को केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है. इस परियोजना के तहत इंडियन एयर फोर्स को 56 एयरबस मिलेंगे. केंद्र सरकार और टाटा ग्रुप के साथ हुए करार के तहत स्पेन से 48 महीने के अंदर 16 परिवहन विमान भारत आएगा. 60 दशक के बाद यह भारत का पहला यूरोपियन फर्म से रक्षा अनुबंध समझौता (defence contract agreement) है. अगले 10 सालों में बाकी 48 विमानों का निर्माण टाटा कंसोर्टियम कंपनी मेक इन इंडिया के तहत सैन्य विमान बनाएगी.

6 साल पहले योजना पर बनी थी सहमति

केंद्र और टाटा ग्रुप में 6 साल पहले ही इस परियोजना पर सहमति बन गई थी. टाटा द्वारा तैयार किए जा रहे सी-295 एक मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट वाला विमान होगा. इस विमान से अधिकतम पे-लोड क्षमता 9.25 टन है. इसकी खासियत होगी कि यह छोटे रनवे वाले एयरपोर्ट पर आसानी से उतर और उड़ान भर सकता है. सभी 56 विमान स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ स्थापित किए जाएंगे.

6 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार

यह एयरक्राफ्ट, टाटा और एयरबस मिलकर भारत में बनाएगी. इससे आने वाले वर्षों में देश में 6,000 से ज्यादा रोजगार पैदा होने की उम्मीद है. साथ ही इससे देश में एविएशन की अत्याधुनिक तकनीक आएगी.

कोस्ट गार्ड और दूसरी एजेंसियां भी दे सकती हैं ऑर्डर

देश में 2012 से ही 56 C295MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की दिशा में काम चल रहा है लेकिन इस साल फरवरी में यह मामला कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) के पास पहुंचा था. कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने नए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद को हरी झंडी दे दी है. माना जा रहा है कि 16 विमान एयरबस डिफेंस (स्पेन) से आयात किए जाएंगे जबकि बाकी विमान 10 साल में टाटा की फैसिलिटी में तैयार किए जाएंगे. यह भी कहा जा रहा है कि कोस्ट गार्ड और दूसरी एजेंसियां भी इस तरह के विमानों के लिए ऑर्डर दे सकती हैं जिससे इनकी मांग बढ़ने की उम्मीद है. 

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