इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना होगा आसान और सस्ता, नहीं देनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस

ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार नए-नए कदम उठा रही है. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से देश की पेट्रोलियम ईँधन पर निर्भरता कम होगी और वायु प्रदूषण से भी राहत मिलेगी. 

मोदी सरकार ने ई-व्हीकल (e-vehicle) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली फीस को खत्म कर दिया है. यानी ई-व्हीकल खरीदने पर आपको रिजस्ट्रेशन फीस नहीं चुकानी होगी. इस तरह आपको ई-कार या ई-बाइक काफी सस्ती मिलेगी.

इतना ही नहीं अगर आप अपने ई व्हीकल का रजिस्ट्रेन दोबारा कर रहे हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी.

क्या होगा फायदा

बैटरी से चलने वाले वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस को खत्म कर सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहती है. ऐसे वाहनों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क हटाने को लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. 

नए नियम के अनुसार, सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल जेसे टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर या फिर चार पहिया इलेक्ट्रिक या बैटरी ऑपरेटेड वाहनों की खरीद पर अब रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी.

सरकार ने तय किया है कि देश मे 2023 तक थ्री व्हीलर और 2025 तक दो पहिया वाहनों की बिक्री ई-व्हीकल की ही करना चाहती है.

हाल में पीएमओ ने भी सुझाव दिया था कि देश मे सभी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर नंबर प्लेट को अनिवार्य किया जाए. सड़क परिवहन मंत्रालय ने ई-थ्री व्हीलर की नंबर प्लेट को हरे और सफेद रंग के होने को लेकर आदेश पहले ही जारी किया था.

कम की जाएंगी जीएसटी की दरें

इतना ही नहीं सरकार ई-व्हीकल पर लगने वाले जीएसटी को भी कम करने पर विचार कर रही है. 21 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस विषय पर विचार किया जाएगा. 

इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पर इस समय 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है. सरकार इस टैक्स को घटाकर 5 फीसदी पर लाने की तैयारी कर रही है. इसके अलावा ईवी चार्ज पर भी जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किए जाने पर विचार किया जा रहा है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे बस आदि किराए पर लेने पर भी राहत देने पर मंथन किया जा रहा है.