India term in UN Security Council: भारत (India) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में एक गैर-स्थायी मेंबर के तौर पर अपने दो साल के कार्यकाल की शुरुआत कर दी है. इसके साथ ही एक विशेष समारोह के दौरान भारत का तिरंगा न्यूयॉर्क सिटी के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सोमवार से फहराने लगा. IANS की खबर के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि यह मेरे देश के लिए और मेरे प्रतिनिधिमंडल के लिए गर्व का क्षण है.

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लोकतंत्र के प्रति भारत हमेशा मजबूत रहेगा India will always be strong towards democracy

तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत सुरक्षा परिषद में मानवता के छठे हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़ा लोकतंत्र है. भारत बहुपक्षवाद, कानून का शासन, एक निष्पक्ष और न्यायसंगत इंटरनेशनल सिस्टम और शांति, सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है. कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोकतंत्र, बहुलवाद और मौलिक अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर एक साथ खड़े हैं.

भारत विकासशील देशों के लिए एक आवाज बनेगा India will be a voice for developing countries

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले साल यूएनजीए में दिए गए भाषण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, भारत विकासशील देशों के लिए एक आवाज बनेगा. भारत अगस्त 2021 में और फिर 2022 में यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा. यूएनएससी की अध्यक्षता हर मेंबर की तरफ से एक महीने के लिए की जाती है. भारत के अलावा आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे गैर-स्थायी सदस्य के रूप में यूएनएससी में शामिल हुए.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किए थे सीधे सवाल Prime Minister Narendra Modi asked direct questions

बीते साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए सीधा सवाल किया था कि आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जाएगा. पीएम मोदी ने भारत की भूमिका यूएन के पीस मिशन में कितनी महत्वपूर्ण रही है, इसकी याद भी दिलाई थी. 

चीन हर बार डालता आया है रुकावट China keeps interrupting every time

बता दें, भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर मान्यता चाहता है. दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ हैं. लेकिन हर बार चीन अपना वीटो लगाकर रुकावट डालता आया है. भारत ने पूछा था कि बदलते समय को देखते हुए आखिर संयुक्त राष्ट्र में संशोधन कब किया जाएगा.   

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