अमेरिका ने व्यापार से जुड़े मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाते हुए भारत से आयातित कम से कम 50 उत्पादों पर उपलब्ध शुल्क-मुक्त की रियायत खत्म कर दी. फेडरल रजिस्टर ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जिसमें 90 उत्पादों को रखा गया है. इन उत्पादों को अब तक तरजीही सामान्यकृत प्रणाली (जीएसपी) के तहत शुल्क से छूट दी गई थी. डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को इस संबंध में राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी की. जिसके बाद 1 नवंबर से इन उत्पादों को विशेष श्रेणी से हटाने का काम शुरू हो गया है. 

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अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के एक अधिकारी ने कहा, "1 नंवबर से इन उत्पादों को जीएसपी कार्यक्रम के तहत शुल्क मुक्त आयात का लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि, सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के लिये निर्धारित शुल्क दरों पर आयात जारी रखा जा सकता है." उत्पादों की समीक्षा से पता चलता है कि राष्ट्रपति की घोषणा देश विशेष नहीं होकर उत्पाद विशेष है. भारत, अमेरिका की जीएसपी कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी है इसके चलते अमेरिकी सरकार के इस फैसले से उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा.

जीएसपी  कार्यक्रम है महत्वपूर्ण

जीएसपी, अमेरिकी व्यापार तरजीही कार्यक्रम का सबसे पुराना और बड़ा कार्यक्रम है. जीएसपी को विभिन्न देशों से आने वाले हजारों उत्पादों को शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये डिजाइन किया गया है. जिन उत्पादों की शुल्क मुक्त आयात की रियायत रद्द की गई है, उनमें भारत के कम से कम 50 उत्पाद है. 2017 में जीएसपी के भारत का अमेरिका को शुल्क मुक्त निर्यात 5.6 अरब डॉलर से अधिक रहा.

व्यापारिक संबंध मजबूत पर विवाद भी

अमेरिका के एक मंत्री के मुताबिक, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार इस साल 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है. उधर निर्यात सब्सिडी की कुछ योजनाओं पर अमेरिका और भारत के बीच बातचीत से विवाद नहीं सुलझने के बाद विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की विवाद निपटारा शाखा ने एक समिति गठित कर दी है. एक अधिकारी ने कहा कि विवाद समिति के गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अमेरिका ने भारत की कुछ निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए विवाद समिति गठित करने की मांग की थी.

(इनपुट एजेंसी से)