Bitcoin अल-सल्वाडोर में लीगल करेंसी, क्रिप्‍टोकरंसी को कानूनी दर्जा देने वाला पहला देश 

Bitcoin Cryptocurrency Legal Tender in El Salvador: क्रिप्‍टोकरंसी पर सेंट्रल अमेरिकी देश अल सल्वाडोर (El Salvador) एक बड़ा कदम उठाया है. अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन (Bitcoin) क्रिप्टोकरेंसी को लीगल करंसी का दर्जा दे दिया है. ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश है. दुनियाभर में क्रिप्‍टोकरंसी की कानूनी फ्रेमवर्क को  लेकर बहस ही चल रही है. ऐसे में अल-सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है कि जहां बिटकॉइन क्रिप्‍टोकरंसी में ट्रांजैक्‍शन किया जा सकेगा. 

अल-सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी दे दी गई. राष्ट्रपति नायिब बुकेले (Nayib Bukele) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. इस ऐलान के बाद बिटक्वाइन की कीमत 33,980 डॉलर से बढ़ कर 34,398 डॉलर पर पहुंच गई. बिटकॉइन को लीगल करंसी बनाने का कानून 90 दिन में लागू हो जाएगा. बता दें कि अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायिब बुकेले ने 5 जून को कहा था कि वह बिटकॉइन को देश का लीगल टेंडर बनाने के लिए जल्द ही देश के कांग्रेस में बिल पेश करेंगे.

Bitcoin: नहीं लगेगा कैपिटल गेन टैक्‍स 

राष्ट्रपति बुकेले ने सोमवार को ऐलान किया था कि देश की लीगल करंसी बन जाने के बाद इस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा. देश में क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर को तुरंत स्थायी तौर पर रहने की अनुमति दी जाएगी. राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद अल-सल्वाडोर में प्रॉपर्टी की पूछताछ बढ़ गई. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बिटकॉइन और अमेरिकी डॉलर के बीच एक्सचेंज रेट अब स्वतंत्र तौर पर स्थापित होने लगेंगे. कीमतों को बिटकॉइन में बताया जा सकेगा. बिटकॉइन में लेन-देन कैपिटल गेन्स टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे. डॉलर में किए जाने वाले पेमेंट अब बिटकॉइन में भी किए जा सकेंगे.

El Salvador में बढ़ेंगे जॉब के मौके 

मियामी में हुई 2021 बिटकॉइन क्रॉन्फ्रेंस में कहा गया कि सरकार के इस कदम से देश में रोजगार पैदा होगा और फॉर्मल इकोनॉमी के बाहर के बहुत सारे लोग इकोनॉमी की मेनस्‍ट्रीम से जुड़ेंगे. अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायिब बुकेले ने आगे कहा कि देश में अमेरिकी डॉलर भी पहले की तरह लीगल करंसी बना रहेगा और बिटकॉइन का इस्‍तेमाल ऑप्‍शनल रहेगा. बता दें, अल सल्‍वाडोर को पिछले साल रेमिटेंस के रूप में 6 अरब डॉलर मिले थे. यह देश की जीडीपी का करीब 16 फीसदी है. बुकेले का कहना है कि बिटकॉइन को कानूनी मान्‍यता से विदेश में रह रहे हमारे रेजिडेंट्स के लिए पैसे भेजने की लागत कम होगी. 

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