Twitter को भारतीय आईटी कानून न मानना पड़ा महंगा, कानूनी संरक्षण हुआ खत्म, जानें अब क्या होगा

Twitter India latest News: माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. खबर है कि हाल ही में भारत सरकार की तरफ से सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जारी जरूरी नए आईटी कानून लागू किया है, जिसका ट्विटर ने पालन नहीं किया. ऐसे में अब ट्विटर का कानूनी संरक्षण खत्म हो गया है. खबर के मुताबिक, अब ट्विटर किसी दूसरे प्रकाशक (Publisher) की तरह कानूनी कार्रवाई फ़ेस करेगा.

कंपनी का intermediary का दर्जा हटा लिया गया

खबर के मुताबिक, अब्दुल सनद मामले में ट्विटर पर एफआईआर किया गया है क्योंकि उसने गलत ट्वीट को न फ़्लैग किया न हटाया. कंपनी का जो intermediary का दर्जा था वो हटा लिया गया है. इधर, ट्विटर के प्रवक्ता का कहना है कि हम प्रक्रिया के हर चरण में MEITY को हो रहे डेवलपमेंट से अवगत करा रहे हैं. एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी (Chief Compliance Officer) को बरकरार रखा गया है. बहुत जल्द इससे जुड़ी जानकारी सीधे मंत्रालय के साथ शयेर करेंगे. Twitter नए नियमों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है.

ट्विटर ने भारत के लिए अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया

ट्विटर ने भारत के लिए अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त कर लिया है और जल्द ही अधिकारी की डीटेल सीधे आईटी मंत्रालय को दी जाएगी. सरकार ने ट्विटर को कुछ दिन पहले दिए एक नोटिस में कहा था कि उसे आईटी कानून संबंधी नए नियमों के अनुपालन का आखिरी मौका दिया जाता है. उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है. अगर वह इसमें विफल रहती है, तो उसे आईटी कानून के तहत जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी. इसके साथ ही उसे आईटी कानून और दूसरे दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा. नए आईटी नियम 26 मई से प्रभाव में आए हैं.

ट्विटर और भारत सरकार के बीच कई बार टकराव 

पिछले कुछ महीनों में ट्विटर और भारत सरकार के बीच कई बार टकराव हुए जिनमें किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ टकराव शामिल है. दोनों के बीच तब भी टकराव की स्थिति बनी जब अमेरिकी कंपनी ने सत्तारुढ़ दल भाजपा के कई नेताओं के राजनीतिक पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया के तौर पर टैग कर दिया जिसपर केंद्र ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. नए नियमों के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप (Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp) जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी. इसमें भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं.

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