प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया योजना को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है. इस प्रोत्साहन से कई क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ी है और आम लोगों को फायदा भी हुआ है. इस योजना को और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने बजट 2019 में कई प्रावधान किए हैं. आइये जानते हैं इनके बारे में.

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कैश निकालने पर कटेगा टीडीएस

बजट में की गई घोषणा के तहत अब बैंक खाते से एक वर्ष में 01 करोड़ रुपय से अधिक कैश निकालने पर निकाली गई राशि पर 2 फीसदी का TDS (टैक्स डिडेक्ट ऐट सोर्स) काटा जाएगा. इससे लोग अधिक मात्रा में कैश निकालने से बचेंगे.

ग्राहकों के लिए करनी होगी डिजिटल पेमेंट व्यवस्था

ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक है उनको अपने ग्राहकों को ऐसी डिजिटल भुगतान प्रणाली का प्रयोग करना होगा जिसमें लागत कम आए. इसका प्रावधान बजट में किया गया है.

डिजिटल लेनदेन को करना होगा प्रोत्साहित

भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंक डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए इस पर लगने वाले खर्च को उन बचतों से समायोजित करेंगे जो कम नकदी के प्रचलन के कारण प्राप्त हुई हो.

नियमों में बदलाव की तैयारी

आयकर अधिनियम एवं भुगतान एवं निप्टान प्राणाली अधिनियम 2007 में संशोधन कर डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था केा आम लोगों के बीच और लोकप्रिय बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है.