Free WiFi in UP: उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगी बड़ी सौगात, 15 अगस्त से हर शहर में मुफ्त वाईफाई की सुविधा

Free WiFi in UP: देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आएगा. यह सौगात होगी मुफ्त WiFi की सुविधा. इसके तहत राज्य के सभी 75 जिलों, मुख्यालयों, नगर पालिका परिषद और 17 नगर निगमों और 217 सार्वजनिक स्थानों पर लोग, खासकर युवा मुफ्त वाईफाई की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर विकास विभाग के अधिकारी अब लोगों को फ्री WiFi की सुविधा अवेलबल कराने की मुहिम में जुटे हैं, जिसके तहत कमिश्नर, डीएम और नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि प्रमुख सार्वजनिक जगहों पर इसके लिए हॉटस्पॉट चिन्हित किए जाएं.

15 अगस्त से फ्री वाईफाई 

जिससे 15 अगस्त से राज्य में लोगों को हर शहर के बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास के जगहों, तहसील, कचहरी, ब्लॉक ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस और मुख्य बाजारों में ये सुविधा उपलब्ध हो सके. आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने का वायदा किया था. पार्टी के संकल्प पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही लखनऊ सहित राज्य के कई शहरों के प्रमुख स्थलों पर ये सुविधा उपलब्ध कराई थी. इसके लिए लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में लोगों को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हॉटस्पॉट बनाए गए थे. हॉटस्पॉट के 50 मीटर के रेंज में मौजूद लोग इस सुविधा का इस्तेमाल कर पाते थे. 

जगह किए जा रहे चिन्हित 

अब इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को हर जिला मुख्यालयों, नगर पालिका परिषद और 17 नगर निगमों में प्रमुख सार्वजनिक जगहों पर शुरू करने का फैसला किया है. अधिकारियों के अनुसार, बड़े शहरों (नगर निगमों ) में दो जगहों पर और छोटे शहरों में एक जगह पर फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी, जिसके तहत ही प्रदेश सरकार लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन और फिरोजाबाद नगर निगम वाले शहरों के अलावा नगर पालिका परिषद वाले शहरों में यह सुविधा मुहैया कराएगी. फ्री वाईफाई की सुविधा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तहसील, कचहरी, ब्लॉक और रजिस्ट्रार कार्यालय के आसपास और शहर के प्रमुख बाजारों में दी जाएगी. इसके लिए जगह चिन्हित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है.

इंटरनेट की स्पीड का रखा जाएगा खास ध्यान

इसे लेकर नगरीय निकाय के अधिकारी इंटरनेट कंपनियों से करार करेंगे. वाईफाई में इंटरनेट की स्पीड पर खास ध्यान रखा जाएगा. नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्मार्ट सिटी परियोजना या फिर नगरीय निकाय अपने स्रोत से इसका खर्च उठाएंगे. निकायों से यह भी कहा गया है कि सुविधा देने की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं. इस सर्विल की सुविधा देने के लिए जिन इंटरनेट कंपनियों से करार किया जाएगा, उन्हें नेटवर्क को मेंटेन रखना होगा, जिससे वह ठीक से काम करे. 

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