कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल, मौद्रिक नीति और वृहद आर्थिक आंकड़ों पर रखिए नजर 

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा, वृहद आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक संकेतों से इस सप्ताह शेयर बाजारों की दिशा तय होगी. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि जीडीपी के आंकड़ों का असर सोमवार को बाजार पर देखने को मिल सकता है लेकिन अर्थव्यवस्था की सुस्त पड़ती रफ्तार से इस बात की संभावना बढ़ गयी है कि केंद्रीय बैंक छह जून को ब्याज दरों में कटौती करे. निवेशक इसका स्वागत करेंगे. ईद-उल-फितर के मौके पर बुधवार को बाजार बंद रहेंगे.

शेयरखान बाई बीएनपी परिबा के प्रमुख सलाहकार हेमांग जानी ने कहा, 'वैश्विक मोर्चे पर अमेरिका-चीन के बीच व्यापार युद्ध और तेल के दाम में इजाफे से बाजार की आगे की दिशा तय होगी. हम शेयर बाजार को लेकर अब भी आशान्वित हैं.' विशेषज्ञों का मानना है कि नई सरकार में मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद अब ध्यान मुख्य आर्थिक सुधारों और नीतियों पर रहेगा.

एपिक रिसर्च के सीईओ मुस्तफा नदीम ने कहा, 'वित्त मंत्रालय की अगुवाई अब निर्मला सीतारमण कर रही हैं और उनसे कई उम्मीदें हैं. सबसे पहले नकदी का मुद्दा आता है, उसके बाद बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और अर्थव्यवस्था में मांग में सुधार की बात आती है.' सैमको सिक्योरिटीज एंड स्टॉकनोट के मुताबिक अगला सप्ताह बाजार की मध्यम अवधि की दिशा के लिहाज से बहुत अहम है. इस सप्ताह विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित पीएमआई आंकड़े और वाहन की बिक्री के आंकड़े भी जारी किये जाएंगे. शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स काफी उतार-चढ़ाव के बाद 118 अंक की गिरावट के साथ 39,714.20 अंक पर बंद हुआ. हालांकि साप्ताहिक आधार पर 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 279.4 अंक चढ़कर बंद हुआ.

शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों में कहा गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में पांच साल के न्यूनतम स्तर 5.8 प्रतिशत पर पहुंच गयी. कृषि एवं विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन को आर्थिक वृद्धि दर में कमी का मुख्य कारक बताया गया है. वहीं अप्रैल में आठ बुनियादी क्षेत्र के उद्योगों की वृद्धि दर भी घटकर 2.6 प्रतिशत के स्तर पर आ गयी. 

वित्त वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के अनुरूप रहने से सरकार को थोड़ी राहत मिली है. संशोधित बजट अनुमान में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.4 प्रतिशत पर सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया था.