Coal India शेयरहोल्डर्स हैं तो आपके लिए है गुड न्यूज़, मिल सकता है 20-25% एक्स्ट्रा डिविडेंड का तोहफा
विश्लेषकों का अनुमान है कि कोल इंडिया के चौथी तिमाही के रिजल्ट कमजोर रह सकते हैं. लेकिन शेयर बाजार पार्टिसिपेंट्स में तेजी बनी रही और सप्ताह के दौरान शेयर 6.24 फीसदी चढ़ा.
सरकारी कंपनी कोल इंडिया (Coal India) के शेयरहोल्डर्स के लिए अच्छी खबर है. आपको आने वाले दिनों में 20 से 25 प्रतिशत तक का एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल सकता है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की 14 जून को बोर्ड मीटिंग होनी है. इसमें अपने शेयरहोल्डर्स के लिए कंपनी आखिरी तौर पर 20 से 15 प्रतिशत एक्स्ट्रा डिविडेंड की घोषणा कर सकती है. सूत्रों ने यह जानकारी दी.
पूंजीगत खर्च का टारगेट किया पार
खबर के मुताबिक, इस मीटिंग में कंपनी वित्त 2020-21 की चौथी तिमाही के रिजल्ट्स की भी घोषणा करेगी. सीआईएल हालांकि वित्त वर्ष 2021 के लिए तय प्रोडक्शन और उठाव के टारगेट को हासिल करने में विफल रही, लेकिन उसने 13 हजार करोड़ रुपये के संशोधित पूंजीगत खर्च (Capital expenditure) के टारगेट को पार कर लिया है.
डिविडेंड को समझ लें
सूत्रों ने कहा कि बोर्ड डिविडेंड का एक हिस्सा और घोषित करने की कोशिश करेगा. पहले घोषित दो अंतरिम डिविडेंड से कम होगा. कंपनी ने इससे 10 रुपये के प्रति शेयर पर 7.5 रुपये और 5 रुपये के दो अंतरिम डिविडेंड घोषित किए थे. सूत्रों ने संकेत दिया कि डिविडेंड का आखिरी हिस्सा 2-2.5 रुपये प्रति शेयर हो सकता है. इस तरह कुल डिविडेंड 15 रुपये प्रति शेयर से कम तक हो सकता हैं. इससे सबसे ज्यादा फायदा सरकार को होगा क्योंकि कंपनी में उसक शेयर 66.13 प्रतिशत है.
चौथी तिमाही के रिजल्ट कमजोर रह सकते है
वहीं, विश्लेषकों का अनुमान है कि कोल इंडिया के चौथी तिमाही के रिजल्ट कमजोर रह सकते हैं. लेकिन शेयर बाजार पार्टिसिपेंट्स में तेजी बनी रही और सप्ताह के दौरान शेयर 6.24 फीसदी चढ़ा. पूंजीगत खर्च के टारगेट को हासिल करने पर सूत्रों ने कहा कि शुरू में टारगेट दस हजार करोड़ का था. बाद में कोविड19 महामारी के चलते अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा और सरकार ने अर्थव्यवस्था के समर्थन के लिए धन जुटाने के लिए कहा. हमने पूंजीगत खर्च का लक्ष्य बढ़ाकर 13,000 करोड़ रुपये कर दिया है और इसे पार भी कर लिया. कोल इंडिया का पूंजी खर्च वित्त वर्ष 2020-21 में 13,115 करोड़ रुपये का रहा जो उससे पिछले वित्त वर्ष के 6,270 करोड़ रुपये के मुकाबले 109 प्रतिशत ज्यादा है.
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