वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Budget 2024 पेश कर दिया है. भले ही इनकम टैक्स (Income Tax) में कोई भी छूट नहीं दी गई है, लेकिन स्टार्टअप्स (Startup) को मिलने वाली कुछ खास टैक्स छूट के फायदों की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्टार्टअप और सरकारी संपत्ति कोष अथवा पेंशन कोष द्वारा किए गए निवेश के लिए कुछ कर लाभ और साथ ही कुछ आईएफएससी (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) इकाइयों की कुछ आय पर कर छूट 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो रही है, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है.

स्टार्टअप ईकोसिस्टम को सराहा

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण देते हुए स्टार्टअप्स की खूब तारीफ की. उन्होंने बताया कि कैसे सरकार ने स्टार्टअप्स को मदद मुहैया कराई और किस तरह स्टार्टअप्स ने रोजगार पैदा करने में एक बड़ा रोल अदा किया. उन्होंने बताया कि कैसे स्टार्टअप्स किसानों के लिए भी मददगार साबित हुए.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत की इकनॉमी का बेहतर प्रदर्शन रहा है. स्टार्टअप्स ने किसानों की भी खूब मदद की. यहां उनका इशारा एग्रीटेक स्टार्टअप्स पर था, जो टेक्नोलॉजी की मदद से खेती को बेहतर बना रहे हैं और साथ ही किसानों की पहुंच बड़ी मार्केट तक कर रहे हैं. इससे किसानों की आय बढ़ाने के मोदी सरकार के विजन को मदद मिल रही है.

स्किल इंडिया के जरिए1.4 करोड़ युवाओं को दी ट्रेनिंग

निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्किल इंडिया मिशन के जरिए 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी गई. 54 लाख ऐसे युवा हैं, जिन्हें अपस्किल किया गया यानी उनकी स्किल को बेहतर बनाने का काम किया गया. वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम मुद्रा योजना के जरिए पिछले 10 सालों में 43 करोड़ लोन दिए गए, जिनकी वैल्यू 22.5 लाख करोड़ रुपये रही. उन्होंने बताया कि इन सबके जरिए आंत्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया गया. 

युवा आंत्रप्रेन्योर्स को मिला फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी जैसी स्कीमों की मदद से युवाओं को फायदा मिल रहा है. उन्होंने कहा कि यह युवा रोजगारदाता है. महिला आंत्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि 30 करोड़ मुद्रा लोन महिला आंत्रप्रेन्योर्स को दिए गए. वह बोलीं कि कामकाजी महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है. निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि एमएसएमई यानी छोटे, मध्यम और लघु उद्योगों से जुड़ी पॉलिसी भी बनाई गईं, ताकि वह आगे बढ़ सकें. MSME के लिए कारोबार आसान करने पर काम जारी है.