PM Kisan Yojana: इसी महीने कर लें ये काम, वरना 11वीं किस्त आने में हो सकती है दिक्कत
PM Kisan Yojana: 11वीं किस्त का लाभ ई-केवाईसी पूरा करने पर ही मिलेगा. पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी शुरू हो गई है. अगर आप अगली किस्त बिना किसी रुकावट के पाना चाहते हैं, तो 31 मार्च तक इसे जरूर कर लें.
PM Kisan Yojana: किसानों को आर्थिक सुरक्षा और मदद देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जाती है. इस योजना के तहत छोटे और मझौले किसानों को हर साल 6000 रुपए तीन किस्तों में दिए जाते हैं. इस साल एक 1 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त किसान के खातों में जारी की थी. अब देश के लाखों किसान 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं.
पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) का लाभ लेने वाले किसानों को 11वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण काम करना होगा. तभी 2 हजार रुपये की किसान सम्मान निधि मिलेगी. 11वीं किस्त का लाभ ई-केवाईसी पूरा करने पर ही मिलेगा. पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी शुरू हो गई है. अगर आप अगली किस्त बिना किसी रुकावट के पाना चाहते हैं, तो 31 मार्च तक इसे जरूर कर लें.
इस तरह कर सकते हैं ई-केवाईसी अपडेट
आप घर बैठे भी ई-केवाईसी कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान वेबसाइट पर जाएं. यहां होमपेज के दाहिने तरफ eKYC ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें. साथ में कैप्चा कोड लिखें और सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें. आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें.
इसके बाद अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे लिखें. इसी के साथ आपका आधार लिंक हो जाएगा और डीटेल्स अपडेट हो जाएंगी. अगर ओटीपी डालने पर कोई गलती दिखें, तो सीएससी सेंटर में जाकर अपना बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हैं.
मिलते हैं सालाना 6 हजार रुपये
पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत सभी रजिस्टर्ड किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं. यह राशि किसानों के खाते में 2,000 रुपये की तीन किस्तों में जारी की जाती है. किसानों के खाते में ये किस्ते हर चार महीने के अंतराल पर ट्रांसफर की जाती है.
साल 2018 में शुरू हुई थी किसान योजना
पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की शुरुआत की थी. इस योजना का उद्देश्य देश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. योजना की शुरुआत के समय सिर्फ उन किसानों को ही लाभ मिल रहा था, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य जमीन थी. बाद में इस योजना से इस शर्त को हटा दिया गया और अब देश के सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिनके पास कृषि योग्य भूमि है.