रेहड़ी-पटरी वालों को यह सरकारी बैंक आसानी से देगा लोन, मिनिस्ट्री के साथ हुआ करार
सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक (Indian bank) ने केंद्र की स्वनिधि योजना (Svanidhi yojana) के तहत रेहड़ी-पटरी वालों और हॉकरों को सब्सिडी के पेमेंट के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के साथ समझौता किया है.
Updated on: October 17, 2020, 01.00 PM IST
इंडियन बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पद्मजा चुंदरू ने कहा कि हमारे लिए यह सम्मान की बात है कि बैंक इस योजना से जुड़ा है. यह सरकार की आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar bharat) की तर्ज पर एक प्रमुख योजना है.
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प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि
केंद्र सरकार ने रेहड़ी-पटरी और हॉकरों को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (Svanidhi) योजना पेश की है. चुंदरू के मुताबिक इंडियन बैंक ने स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को DBT के जरिये ब्याज सहायता पेमेंट करने को एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली तैयार की है. बैंक ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के लिए डिजिटलीकरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है.
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बैंकों को पोर्टल से जोड़ेगी सरकार
यही नहीं मोदी सरकार वेंडरों को आसानी से लोन दिलाने के लिए सभी बैंकों के साथ करार कर रही है. इसके लिए बैंकों के साथ PM Svanidhi पोर्टल को जोड़ा जाएगा.
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SBI और पोर्टल में होगा तालमेल
इसके लिए मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने PM Svanidhi और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पोर्टल के बीच तालमेल करने के लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) भी शुरू कर दिया है.
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आसानी से एप्रूव होगी एप्लीकेशन
यह तालमेल PM Svanidhi पोर्टल और SBI के ई-मुद्रा पोर्टल के बीच कर्ज के लिए आसानी से आवेदन करने और पाने की प्रक्रिया को आसान करेगा. इससे सड़क किनारे छोटे-मोटे काम-धंधे करने वाले लोगों को वर्किंग कैपिटल पाने में आसानी होगी.
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स्ट्रीट वेंडर को मिलेगा 10 हजार का लोन
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 जून, 2020 से PM Svanidhi योजना लागू की है. इसका मकसद उन लोगों को आजीविका पाने में मदद देना है, जिनका रोजगार कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से प्रभावित हुआ था. इस योजना का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के करीब 50 लाख लोगों को लाभ पहुंचाने का है.
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1 साल में लौटाना होगा कर्ज
योजना के तहत विक्रेता 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी का ऋण ले सकते हैं, जिसे उन्हें 1 वर्ष में मासिक किस्तों के जरिए चुकाना होगा. 6 अक्टूबर तक PM Svanidhi योजना के तहत 20.50 लाख से अधिक कर्ज आवेदन मिले हैं, जिनमें से 7.85 लाख से अधिक मामलों को मंजूरी दी जा चुकी है और 2.40 लाख से अधिक मामलों में रकम दे दी गई है.
