1 अप्रैल से बैंकिंग से लेकर टैक्स के नियमों में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, जेब और जिंदगी पर डालेंगे असर
1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है. ऐसे में नए वित्त वर्ष के साथ म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ (PPF) से लेकर कई नियमों में भी बदलाव किया गया है. इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है. दरअसल 1 अप्रैल से जिन चीज़ों में बदलाव होने जा रहा है, उनमें टैक्स, बैंकिंग, कार की कीमतों से लेकर कई बदलाव शामिल हैं. आइए जानते हैं किन नियमों में होने जा रहा बदलाव और कैसे पड़ेगा आपकी पॉकेट पर असर.
Updated on: March 30, 2022, 12.47 PM IST
ऑटो सेक्टर की कई बड़ी कंपनिया अपने वाहनों को महंगा करने जा रही हैं. टाटा मोटर्स ने कहा कि वो अपने वाणिज्यिक व्हीकल्स की कीमतें 2 से 2.5% बढ़ा रहे हैं. वहीं मर्सिडीज बेंस इंडिया ने कहा कि वो वाहनों की कीमतों में 3% इजाफा करेंगे. इसके अलावा टोयाटा 4% तक दामों को बढ़ाएगा और BMW 3.5% तक अपने वाहनों के दामों में बढ़ोतरी करेगा.
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म्युचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स के नियम
1 अप्रैल से Mutual Funds में निवेश के लिए पेमेंट, चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे. म्युचुअल फंड ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज (एमएफयू) 31 मार्च 2022 से चेक-डिमांड ड्राफ्ट आदि के जरिए पेमेंट सुविधा को बंद करने जा रहा है. 1 अप्रैल, 2022 से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए आपको सिर्फ यूपीआई या नेटबैंकिंग के जरिए ही भुगतान करना होगा.
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दवाईयां हो सकती हैं महंगी
1 अप्रैल से दवाईयां भी महंगी हो सकती हैं. पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, फेनोबार्बिटोन, फेनिटोइन सोडियम, एज़िथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एंटी-वायरस जैसी कई दवाइयों के दाम बढ़ने वाले हैं. (Medicine Price Hike) इन दवाइयों के दाम 1 अप्रैल से 10 फीसदी तक बढ़ सकते हैं.
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होम लोन लेने वालों को झटका
पहली बार घर खरीदने वाले लोगों को Home Loan के ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त टैक्स कटौती का बेनिफिट दिया जाएगा. इससे पहले सेक्शन 80EEA का फायदा केवल मार्च 2021 तक लिया जा सकता था, लेकिन बजट 2021 में इसकी तारीख को आगे बढ़ाकर मार्च 2022 कर दिया गया था. लेकिन बजट 2022 में ये डेट आगे नहीं बढ़ाई गई. ऐसे में हो सकता है 31 मार्च 2022 के बाद लोगों को सेक्शन 80EEA का फायदा न मिले.
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Axis Bank का नया नियम
बैंक ने सेविंग्स अकाउंट के लिए एवरेज मंथली बैलेंस की लिमिट मौजूदा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी है. ये नियम ईजी सेविंग्स और इसी तरह की अन्य स्कीम्स पर 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे. इसके अलावा, बैंक ने फ्री कैश ट्रांजैक्शन के नियमों में भी बदलाव किया है.
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पोस्ट ऑफिस स्कीम में बदलाव
मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट या टाइम डिपॉजिट खाता जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेशक को अनिवार्य रूप से पोस्ट ऑफिस बचत खाता या बैंक खाता खोलना होगा. MIS, SCSS, TD अकाउंट पर इंट्रस्ट केवल अकाउंटहोल्डर्स के Post Office बचत खाते या बैंक खाते में 1 अप्रैल 2022 से जमा किया जाएगा. वहीं अगर कोई अकाउंट होल्डर 31 मार्च 2022 तक सेविंग अकाउंट को MIS, SCSS, TD अकाउंट से लिंक नही करता है, तो बकाया इंट्रस्ट की पेमेंट केवल पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में क्रेडिट या चेक के जरिए की जाएगी.
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क्रिप्टोकरेंसी पर लगेगा 30% टैक्स
वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया था कि वर्चुअल डिजिटल ऐसेट (Virtual Digital Asset) से आमदनी पर 30% का टैक्स (30% Tax on Digital Assets) लगेगा. इससे जाहिर होता है कि क्रिप्टोकरेंसी (Tax on Cryptocurrency) भी इसके दायरे में आ जाएगी और क्रिप्टोकरेंसी से आय (Cryptocurrency Income Tax) पर 30% का टैक्स लगेगा. लंबे समय से क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों ने सरकार से वर्चुअल डिजिटल ऐसेट पर अपनी स्थिति को साफ करने की मांग कर रहे थें.
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10-15% महंगा होगा घर
इस्पात और सीमेंट जैसे कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि की वजह से रियल एस्टेट कंपनियां 1 अप्रैल से मकानों के दामों में 10 से 15% तक बढ़ा सकती हैं. रियल्टी कंपनियों के निकाय क्रेडाई ने सोमवार को कहा कि पिछले करीब 45 दिन में निर्माण लागत में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. वहीं, रियल एस्टेट संगठन नरेडको ने भी कहा है कि लागत खर्च में इजाफा को देखते हुए खरीदार और रियल एस्टेट कंपनियां दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
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पीएनबी पॉजिटिव पे सिस्टम
पीएनबी ने एलान किया है कि 4 अप्रैल से बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay system) लागू करने जा रहा है. पीएनबी के 4 अप्रैल 2022 से पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत बिना वेरिफिकेशन के चेक पेमेंट नहीं हो पाएगा और ये नियम 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा के चेक के लिए जरूरी है.
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गैस सिलेंडर हो सकता है महंगा
सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है. ऐसे में माना जा रहा है कि 1 अप्रैल को सरकार घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर सकती है.
