आपकी आमदनी से जुड़े इन जरूरी कामों की डेडलाइन कितनी आगे बढ़ी, जानिए यहां
कोविड-19 (Covid 19) संक्रमण का कुल वैश्विक आंकड़ा 10 लाख (1 Million) के पार पहुंच गया है. जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस वायरस से अब तक 50 हजार लोगों से ज्यादा की मौत हो गई है. इस बीच, आधे से ज्यादा देशों में Lockdown की स्थिति है. इससे कई इंडस्ट्री, सरकारी दफ्तर बंद हो गए हैं. सरकार ने लॉकडाउन के कारण सभी जरूरी कामों की डेडलाइन 1 से 3 महीने के लिए आगे बढ़ाई है.
Updated on: April 03, 2020, 05.09 PM IST
आपके पास फाइनेंशियल ईयर 2019-20 (Financial Year 2019-20) में Tax सेविंग का बड़ा मौका है. जी हां, अगर आप बीते फाइनेंशियल ईयर में टैक्स बचाने के लिए निवेश से चूक गए हैं तो अब भी निवेश कर हजारों रुपए की टैक्स कटौती से बच सकते हैं. केंद्र सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट ने Central Civil Services के Group A, B और C के अफसरों की APAR जारी करने की दूसरी तारीख जारी की है. इस आदेश की कॉपी जी बिजनेस के पास है. आदेश के मुताबिक APAR 31 मई तक जारी हो जानी चाहिए और इसके बाद 1 महीने में अप्रैजल हो जाना चाहिए.
Income Tax विभाग ने IT एक्ट 6 A-B के तहत सेक्शन 80C, 80D, 80G जिनके तहत क्रमश: बीमा पॉलिसी (Life Insurance), पीपीएफ (PPF), राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) आदि, चिकित्सा बीमा प्रीमियम (Health Insurance Premium) और दान आदि में निवेश, भुगतान पर कर कटौती दी जाती है, ऐसे निवेशों के लिए भी डेडलाइन को 30 जून 2020 तक बढ़ाया है. यानि 2019-20 के दौरान कर छूट पाने के लिये इनमें अब निवेश 30 जून तक किया जा सकेगा.
अगर आपकी कार की पॉलिसी (Car Insurance Policy) खत्म होने वाली है लेकिन लॉकडाउन के कारण उसे रेन्यू नहीं करा पा रहे हैं तो परेशान मत होइए. क्योंकि वित्त मंत्रालय ने पॉलिसी को रेन्यू कराने की तारीख आगे बढ़ाने के साथ इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. यानि अगर 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच आपकी पॉलिसी खत्म हो रही है तो उसे लॉकडाउन के बाद जमा किया जा सकेगा. ऐसे लोग 21 अप्रैल तक प्रीमियम जमा कर सकते हैं.
IRDAI (भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) ने एक और बड़ी राहत प्रदान की थी. IRDAI ने तमाम बीमा कंपनियों से कहा कि वह पॉलिसी रिन्यूवल की तारीख 1 महीने बढ़ा दें. इसके साथ ही LIC ने प्रीमियम भरने की तारीख 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है.
कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के कारण सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का एनुअल अप्रेजल फिलहाल टाल दिया है. सरकारी विभागों को अपने कर्मचारियों की एनुअल परफॉर्मेंस एप्रेजल रिपोर्ट (APAR) 31 मार्च तक देनी थी लेकिन यह अब 31 मई तक जारी करने का आदेश आया है.
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30 जून तक जमा कर सकेंगे टैक्स
बिहार के व्यापारियों को सरकार ने राहत प्रदान करते हुए न सिर्फ उनके GST return की तारीख 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दी है बल्कि इस पर लगने वाली लेट फीस, ब्याज और पेनाल्टी सब माफ कर दी है. बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने GST टैक्सपेयर को लॉकडाउन के मद्देनजर बड़ी राहत दे हुए कहा कि अब वे 31 मार्च की जगह 30 जून 2020 तक बिना किसी लेट फीस या पेनाल्टी के टैक्स का भुगतान और रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.
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हरियाणा में किसानों को मिला 75 दिन का अतिरिक्त समय
राज्य सरकारों ने किसानों को कई प्रकार की आर्थिक राहत देने का निर्णय लिया है. इसी राहत के तहत हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए कर्ज चुकाने की तारीख में 75 दिनों का इजाफा किया है. दिल्ली में अनाज की एक बड़ी खेप हरियाणा से ही आती है.
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DL वैलिडिटी 30 जून तक बढ़ी
केंद्रीय भूतल परिवहन परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है. मंत्रालय ने उन वाहनों के निबंधन की वैधता बढ़ाई है, जिसकी अवधि 1 फरवरी, 2020 के बाद खत्म हो गई थी.
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सर्विस की डेडलाइन बढ़ाई
देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान ग्राहकों के वाहनों की वारंटी और सर्विस की वैधता अवधि बढ़ाने का फैसला किया है.
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मकान मालिकों को होगी जेल
राष्ट्रीय राजधानी से सटे नोएडा-ग्रेटर नोएडा में जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी कर कहा है कि, कोई भी मकान मालिक अगर विपदा की इस घड़ी में किरायेदार से भाड़े/किराये की वसूली और फिर वसूली की कोशिश भी करता पाया गया, तो उसे एक साल की जेल होना तय है.
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इग्नू ने तारीख बढ़ाई
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (Ignou) ने इस वर्ष जून में होने वाली टर्म-एंड परीक्षा के लिए फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि बिना किसी प्रकार के विलम्ब शुल्क के 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दी है.
