इस महीने से चुटकियों में जारी होगा PAN कार्ड, IT विभाग शुरू करेगा सर्विस
अगर आपको PAN कार्ड तुरंत बनवाना है तो सरकार ने इसके लिए एक सर्विस शुरू की है, जिसके जरिए आपको तुरंत कार्ड जारी हो जाएगा. इस व्यवस्था में अगर आप अपने Aadhaar की जानकारी मुहैया कराते हैं तो आपको तत्काल ऑनलाइन PAN कार्ड जारी हो जाएगा. यह सुविधा इसी महीने शुरू होगी. राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय की मानें तो इससे लोगों को PAN कार्ड लेने में काफी सहूलियत होगी.
Updated on: February 07, 2020, 10.51 AM IST
आपको बात दें कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 1 फरवरी 2020 को पेश बजट 2020 (Budget 2020) में PAN बनावने की प्रक्रिया को आसान करने का प्रस्ताव किया था. बजट में कहा गया था कि इसके लिए Aadhaar के जरिए तत्काल स्थायी खाता संख्या (PAN) जारी करने की सुविधा दी जाएगी.
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कैसे काम करेगा सिस्टम
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसका लाभ उठा सकता है. उसे इसके लिए आधार संख्या देने की जरूरत होगी, इसके बाद उसे आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल पर OTP मिलेगा. OTP से आधार की जानकारियों का सत्यापन होगा. इसके बाद तत्काल PAN जारी हो जाएगा और उपभोक्ता अपना ई-पैन डाउनलोड कर सकेंगे.
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ऐसे मंगाएं दूसरा पैन कार्ड
अगर आप दूसरा पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं, तो आप इसे आसानी से ऑनलाइन रीप्रिंट करा सकते हैं. बता दें कि आयकर विभाग UTITSL और NSDL-TIN के जरिए पैन कार्ड जारी करता है. आपका पैन कार्ड जिस भी एजेंसी की ओर से जारी होता है आप उसके जरिए अपना पैन का रिप्रिंट करा सकते हैं.
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PAN न होने पर रुक सकते हैं 16 काम
1. वाहन खरीदते या बेचते समय
2. बैंक अकाउंट खोलते वक्त
3. डेबिट या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय
4. डीमैट अकाउंट
5. होटल में 50000 रुपए से अधिक बिल भरने पर
6. विदेश में 50 हजार रुपए से अधिक कैश पेमेंट पर
7. 50 हजार रुपए से ज्यादा के म्यूचुअल फंड (MF), डिबेंचर, बॉन्ड खरीदते वक्त
8. बैंक में 1 दिन में 50 हजार रुपए से ऊपर जमा करने पर
9. 1 दिन में 50 हजार रुपए कैश देकर बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर जारी करवाने पर
10. 50 हजार रुपए से ऊपर की FD पर
11. किसी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में 1 कारोबारी साल में 50 हजार रुपए से ज्यादा पेमेंट करने पर
12. 50 हजार रुपए से अधिक के LIC प्रीमियम
13. 1 लाख रुपए तक के सिक्योरिटी या शेयर बेचने पर
14. गैरसूचीबद्ध कंपनी के शेयर खरीदने पर
15. 10 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदने पर
16. 2 लाख रुपए से ऊपर का सामान खरीदने या बेचने पर
