7th Pay Commission : लेडीज स्टाफ को बड़ा तोहफा, यहां अब 6 महीने और मिलेगी Leave
महिला कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) के मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) ने राज्य सरकार की अपनी महिला कर्मचारियों को बच्चे की देखभाल के लिए छह महीने का अवकाश देने की घोषणा की है. विधानसभा में 2021-22 के लिए बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इसका ऐलान किया.
Updated on: March 10, 2021, 09.40 AM IST
विधानसभा में 2021-22 के लिए बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इसका ऐलान किया.
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महिला केंद्रित कार्यक्रमों के लिए 37 हजार करोड़
Zee news के मुताबिक बजट पेश करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि हरेक जिला केंद्र स्थित दो प्रमुख सरकारी कार्यालयों पर इस तरह के बच्चों की देखभाल के लिए पालनाघर खोले जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने महिला केंद्रित कार्यक्रमों के लिए 37188 करोड़ रुपये का अनुदान देने की घोषणा की.
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मैटरनिटी लीव के साथ बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी
येदियुरप्पा ने कहा, 'राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव के साथ 6 महीने बच्चे की देखभाल के लिए Leave दी जाएगी. महिलाएं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और महिला कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में यह एक अहम कदम है.' बता दें कि 6 महीने का मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) देने की व्यवस्था पहले से ही है.
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महिला एंटरप्रेन्योर को 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सर्विस सेक्टर में महिला एंटरप्रेन्योर को महिला विकास बैंक/कर्नाटक स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन से 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपये रुपये तक का लोन देने की भी घोषणा की. सरकार ने ग्रामीण महिला स्व-सहायता समूहों के लिए संजीवनी के तहत पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से 60000 महिलाओं को फायदा पहुंचाने के लिए 6000 सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprise) स्थापित करने की भी घोषणा की है.
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महिलाओं को रियायती दर पर बस पास देने की घोषणा
बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) ने बेंगलुरु में गारमेंट सेक्टर में काम करने वाली महिला श्रमिकों को बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (BMTC) की बसों में रियायती दर पर बस पास देने के लिए 30 करोड़ रुपये की लागत से वनीता संगती योजना की घोषणा की. उन्होंने महिलाओं को रोजगार पाने के मामले में विभिन्न कानूनों और नियमों की नए सिरे से परीक्षण करने का भी प्रस्ताव किया. इसके साथ ही पंयचायती राज प्रणाली में महिला बजट और बाल कल्याण बजट शामिल करने का भी प्रस्ताव किया है.
