जम्मू - कश्मीर (jammu and kashmir) और लद्दाख को आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन राज्यों के कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग (7th pay commission) का फायदा देने का ऐलान भी कर दिया है. इस ऐलान के बाद इस राज्य के लगभग 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तो बढ़ेगी ही कई तरह के भत्ते भी बढ़ जाएंगे. दरअसल इन राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां के कर्मचारी अब सीधे भारत सरकार के कर्मचारी हो गए हैं. 7th pay commission लागू करने से सरकार पर लगभग 4800 करोड़ रुपये के खर्च का बोझ बढ़ेगा.
 
PM नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान
PM नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि जम्मू - कश्मीरी और लद्दाख के कर्मचारियों को अब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी मिलेगी. कर्मचारियों को अगले महीने से 7th pay commission के तहत सैलरी दिए जाने की तैयारी की जा रही है.
 
सरकार दे रही कई सुविधाएं
भारत सरकार ने जम्मू - कश्मीर से धारा 370 को खत्म किए जाने के साथ ही जम्मू - कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान कर दिया था. इसके बाद से ही भारत सरकार की ओर से देश के अन्य हिस्सों में मिलने वाली सुविधाएं यहां के लोगों को उपलब्ध करानी शुरू कर दी हैं.
 
बढ़ेंगे कई भत्ते
गृह मंत्रालय पहले ही जम्मू - कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों को 7th pay commission के तहत सैलरी और भत्ते देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है. 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को लीव ट्रेवल अलाउंस, ट्रांस्पोर्ट अलाउंस,एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, फिक्सड अलाउंस सहित कई अन्य भत्ते भी बढ़ी हुई दरों से मिलेंगे.