भारत सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी covid 19 से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. इसी क्रम में भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी राष्‍ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी को 1 अप्रैल, 2020 से बढ़ाने का फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले से जरूरतमंद श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी.

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मजदूरी बढ़ाने का लिया गया फैसला

केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी को मिलने वाली मजदूरी में 20 रुपये की औसत वृद्धि का फैसला लिया गया है. सरकार की ओर से मनरेगा के श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने का उद्देश्य सीधे तौर पर गरीबों का आर्थिक मदद पहुंचाना है. सरकार के इस फैसले से सीधे तौर पर एससी, एसटी और घरेलू महिलाओं के अलावा लघु एवं सीमांत किसान तथा अन्‍य गरीब परिवार लाभान्वित होंगे. हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए राज्‍यों के साथ-साथ जिला अधिकारियों के भी करीबी परामर्श एवं मार्गदर्शन आवश्यक होगा कि लॉकडाउन की अवधि में दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन न होने पाए और सामाजिक दूरी के मानदंडों का गंभीरतापूर्वक पालन किया जाए.

केंद्र सरकार ने जारी किए पैसे

सरकार की ओर से कहा गया है कि मजदूरी और सामग्री बकाये को जल्द से जल्द तक लोगों तक पहुंचा पाना ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहली प्राथमिकता है. इसी क्रम में विभिन्‍न राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस सप्‍ताह 4,431 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं ताकि चालू वित्‍त वर्ष की इन देनदारियों को पूरा किया जा सके. वर्ष 2020-21 के लिए पहली किश्त 15 अप्रैल, 2020 से पहले जारी की जाएगी. आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार को 721 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार ने दी बड़ी राहत

कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी से लड़ाई के बीच गरीबों और मजदूरों को कम से कम मुश्किल हो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार कई कदम उठा रही है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा मजदूरों की सहायता के लिए बड़ा कदम उठाया है. योगी सरकार सोमवार को मनरेगा के श्रमिकों के खाते में सीधे सहायता राशि डालेगी. सरकार की ओर से कुल 611 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी. EFMS के माध्यम से सीएम योगी 10 बजे सुबह ये राशि श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर करेंगे. हर मनरेगा मजदूर के खाते में 1 हजार करोड़ रुपये ट्रांस्फर कर दिए गए हैं.