7th Pay Commission: दुर्गापूजा के मौके पर मिला महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का तोहफा, जानिए 5 महत्वपूर्ण बातें

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दुर्गापूजा के अवसर पर महंगाई भत्ता का तोहफा दिया है. 28 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगाई गई थी. अब इसे 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है. 3 अक्टूबर को डिपार्टमेंट ऑप एक्सपेंडिचर की तरफ से इस संबंध में ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जारी किया गया है. सरकार के इस फैसले का लाभ कब मिलेगा, किसे मिलेगा और कैसे मिलेगा, इन तमाम बातों को 5 प्वाइंट में समझते हैं.

1>>केंद्रीय कर्मचारियों को अब 34 नहीं 38 फीसदी का महंगाई भत्ता मिलेगा. यह भत्ता बेसिक पे के आधार पर होगा. रिवाइज्ड दर 1 जुलाई 2022 से लागू होगी.

2>>सातवें वेतन आयोग ने अलग-अलग लेवल के आधार पर  'Basic Pay'तय किया है. इस प्रस्ताव को रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर के हिसाब से तय किया गया है. इसे केंद्र सरकार से मंजूरी भी मिली है. बेसिक पे की जब बात करते हैं तो इसमें किसी तरह का स्पेशल अलाउंस शामिल नहीं होता है.

3>>बता दें कि बेसिक पे किसी भी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी का अभिन्न हिस्सा होता है. इसे FR9(21) के दायरे में वेतन के रूप में माना जाता है.

4>>डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में साफ-साफ कहा गया है कि महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे और उससे अधिक होने पर यह पूरा रुपया हो जाएगा. उससे कम होने पर इसे नजरअंदाज किया जा सकता है.

5>>नोटिफिकेशन के मुताबिक, रिवाइज्ड डियरनेस अलाउंस का बेनिफिट डिफेंस सर्विस के सिविलियन एंप्लॉयी को भी मिलेगा. यह खर्च उस पर्टिकुलर डिफेंस सर्विस एस्टिमेट के मद में आएगा. इस संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल और रेलवे एंप्लॉयी के लिए अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.

खजाने पर 6591 करोड़ का सालाना बोझ

बता दें कि 28 सितंबर को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया था उसके मुताबिक, डियरनेस अलाउंस में बढ़ोतरी से सरकार के खजाने पर सालाना 6591 करोड़ का बोझ पड़ेगा. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए यह बोझ केवल 4394 करोड़ रुपए का होगा, क्योंकि जुलाई से फरवरी 2023 तक केवल आठ महीने होते हैं.