केंद्रीय कर्मचारी (Central employees), इंश्योरेंस के प्रीमियम (insurance premium payments) भुगतान के लिए भी एलटीसी कैश बाउचर स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हैं. मोदी सरकार (Modi government) ने अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का तीसरा सेट जारी करते हुए ये जानकारी दी है.

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वित्त मंत्रालय ने दी ये जानकारी (Department of Expenditure)

वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के तहत काम करने वाले व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने एक सवाल के जवाब में जानकारी देते हुए बताया है कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी 12 अक्टूबर से 31 मार्च 2021 के बीच खरीदी गई हो उसके प्रीमियम का भुगतान करने के लिए एलटीसी कैश वाउचर स्कीम (LTC Cash Voucher Scheme) का इस्तेमाल किया जा सकता है. व्यय विभाग के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी नई पॉलिसी (new policy) खरीद कर एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत प्रीमियम का भुगतान करता है तो ऐसे में उसे पॉलिसी का बिल या वाउचर (policy bill or voucher) 31 मार्च 2021 तक जमा करना होगा. पुरानी पॉलिसी के लिए स्कीम स्कीम का फायदा नहीं मिल सकेगा.

सरकार ने दी ये सुविधा (Government provided this facility)

कोरोना महामारी (corona epidemic) को ध्यान में रखते हुए हाल ही में केंद्र सरकार (Central Government) ने कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंसेशन (Leave Travel Concession) या लीव ट्रैवल अलाउंस (Leave Travel Allowance) की एवज में कैश बाउचर दिया था. इस स्कीम के तहत कर्मचारी छुट्टियों के बदले रेल या हवाई किराए के 3 गुना के बराबर वैल्यू या गुड्स या सर्विसेज खरीद सकते हैं.

इस आधार पर होता है LTA का भुगतान (LTA payment)

सामान्य तौर पर एलटीए (LTA) के तहत कर्मचारियों को यात्रा करके बिल लगाने पर यात्रा पर होने वाले खर्च का भुगतान किया जाता है. ये अलग अलग कर्मचारियों के लिए उनकी ग्रेड के मुताबिक अलग अलग होता है. इस स्कीम के तहत मिलने वाले भत्ते पर टैक्स (Income Tax) नहीं लगता है. कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बिला यात्रा बिल के कर्मचारियों को एलटीए का पैसा कैश बाउचर के जरिए देने का ऐलान किया है.

 

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पुरानी दर से मिल रहा डीए (getting DA On old rate)

एलटीए के पैसे से कर्मचारी जिन भी सामानों पर 12 फीसदी से ज्यादा जीएसटी (GST) लगता है वो सामान खरीद सकते हैं. गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते कर्मचरियों को पुरानी दर पर ही महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान किया जा रहा है. यह व्यवस्था अगले साल जून 2021 तक लागू रहेगी. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल जून महीने के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है.