Dearness Allowance Hike : केंद्रीय कर्मचारियों का Holi Gift दो बड़े कारणों की वजह से टलता दिख रहा है. उन्‍हें Salary में बंपर Hike के लिए ज्‍यादा इंतजार करना पड़ सकता है. इसमें कम से कम 4 से 5 महीने. इस Hike में सबसे बड़ा फैक्‍टर Dearness Allowance है, जिसके बढ़ने से दूसरे भत्‍ते-Travel Allowance, City Allowance भी खुद-ब-खुद बढ़ जाएंगे. साथ ही Provident Fund और Gratuity में भी खासा उछाल आएगा. 

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1-PF की रकम बढ़ेगी

Transcend Consultants में Wealth Management Director कार्तिक झवेरी के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का मंथली PF और ग्रेच्‍युटी की गणना Basic+DA से होती है. अगर DA बढ़ेगा तो PF, Gratuity भी बढ़ जाएगा. 

2-Gratuity भी बढ़ेगी

उनके मुताबिक अगर DA 17 प्रतिशत से 28 प्रतिशत पर चला जाता है तो PF और ग्रेच्‍युटी भी बढ़ जाएगी. उनका मंथली ग्रेच्‍युटी योगदान बढ़ जाएगा. 

3-Travel Allowance (TA) में इजाफा

झवेरी के मुताबिक DA बढ़ने का असर TA पर भी पड़ेगा. DA 28 प्रतिशत होता है तो TA भी बढ़ जाएगा.

4-Pensioner को फायदा

Central Government के पेंशनरों को भी Dearness Relief (DR) में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा. उनका DR 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगा. उनकी मंथली पेंशन बढ़कर आएगी.

30 June ke baad badhega mehngai Bhata

7th Pay Commission : AG ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और सिटिजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी के मुताबिक महंगाई भत्‍ता बढ़ाने पर वैसे ही फिलहाल रोक है. दूसरे, वित्‍त राज्‍यमंत्री अनुराग ठाकुर भी संसद में क्‍लीयर कर चुके हैं कि DA में बढ़ोतरी की पुरानी व्‍यवस्‍था जुलाई से ही लागू होगी. मीडिया में खबरें चल रही हैं कि सरकार Holi पर DA का तोहफा दे सकती है, वे सब गलत हैं. ऐसा इसलिए क्‍योंकि 5 राज्‍यों में विधानसभा चुनाव की डेट आ चुकी हैं. दूसरे कुछ राज्‍यों में आने वाले महीनों में पंचायत चुनाव का ऐलान होना है. इस कारण आचार संहिता लगी है. तिवारी के मुताबिक आचार संहिता के कारण सरकार कोई फैसला नहीं लेगी. अगर उसे DA बढ़ाना होता तो वह पहले ही चुनाव आयोग से इसकी मंजूरी लेकर इसका ऐलान कर देती.

7th Pay Commission Dearness Allowance hike: राज्‍य कर्मचारी संयुक्‍त परिषद के महामंत्री आरके निगम के मुताबिक सरकार को जुलाई में ही DA बढ़ाने का ऐलान करना चाहिए. वैसे भी Covid 19 को लेकर DA में बढ़ोतरी 30 जून 2021 तक फ्रीज है. दूसरे कर्मचारी भी Mentally prepared हैं. हमारी डिमांड यह है कि सरकार हमे डेढ़ साल का Arrear भी दे. क्‍योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि सैलरी और अलाउंस कर्मचारी का Entitelment है. इसे रोका नहीं जा सकता. इसलिए सरकार को Arrear भी देना चाहिए.

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