7th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल जबरदस्त फायदे मिल रहे हैं. 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलने वाले कर्मचारियों को जुलाई में ही DA बढ़ोतरी का तोहफा मिल चुका है. लेकिन, जो कर्मचारी 7वें वेतन आयोग में नहीं आते उन्हें भी बंपर फायदा मिला है. सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (CPSEs) और इंडियन रेलवे के कुछ कर्मचारियों को अभी छठे वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलती है. हाल ही में इन कर्मचारियों का Dearness allowance भी बढ़ाया गया है. ऐसे कर्मचारियों का DA 25 फीसदी बढ़ाया गया है.

189 फीसदी पहुंचा Dearness allowance

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7th Pay Matrix में नहीं आने के बावजूद इन कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा हुआ है. मोदी सरकार ने डेढ़ साल बाद महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance) को बहाल किया है. छठे वेतन आयोग के तहत अब इन कर्मचारियों को 164 फीसदी के बजाय 189 फीसदी DA मिलेगा. इंडियन रेलवे और CPSEs के कर्मचारियों को सितंबर की सैलरी के साथ बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा और दो महीने का एरियर भी मिल सकता है.

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22500 रुपए महीने बढ़ेगी सैलरी

DA कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो अब इन कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होगा. 6th Pay Commission में अधिकतम बेसिक पे 90000 रुपए महीना है. इस पर 164 फीसदी की दर से DA 147600 रुपए है. वहीं, अब 25 फीसदी DA बढ़ने से 189 फीसदी के हिसाब से कैलकुलेशन होगी. ऐसे में अधिकतम बेसिक पे 90000 रुपए पर कुल DA 170100 रुपए महीना होगा. अब दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो इसमें 22500 रुपए का सीधा इजाफा हुआ है. वहीं, 6th CPC में न्यूनतम बेसिक पे 7000 रुपए महीना है. ऐसे में इनके महंगाई भत्ते में 1750 रुपए का इजाफा होगा. 

DA कैलकुलेट करने का फॉर्मूला

6th CPC DA Percentage = (12 Monthly Average – AICPI Avg) / AICPI Avg x 100

मिनिमम बेसिक सैलरी = 7000 रुपए महीना

अधिकतम बेसिक पे = 90000 रुपए महीना

अधिकतम सैलरी का अंतर- 170100- 147600= 22500 रुपए

18 महीने बाद मिला फायदा

केंद्र सरकार ने महंगाई भत्‍ते पर 18 महीने से लगी रोक के बाद बहाल किया गया है. मई 2020 में महामारी के चलते इसे फ्रीज किया गया था. सरकार ने इससे 34000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचाए थे. इस रकम का इस्‍तेमाल सरकार ने कोविड से लड़ने में किया. अब जब महंगाई भत्‍ते की बढ़ोतरी पर रोक हट गई है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है. केंद्रीय कर्मचारियों का DA भी जुलाई में बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया था. उन्हें इसी दर से भुगतान हो रहा है.