7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए गुड न्यूज है. जनवरी की सैलरी में उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है. कर्मचारियों की सैलरी में करीब 4500 रुपए तक ज्यादा आ सकते हैं. हालांकि, इसके लिए कर्मचारियों को एक वाउचर भरकर देना होगा. वहीं, जनवरी में 18 महीने से अटके महंगाई भत्ते के एरियर (18 Months DA Arrears) पर भी फैसला हो सकता है. इसका सीधा फायदा कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को भी मिलेगा. फिलहाल, जनवरी महीने में कई कर्मचारियों की सैलरी में 4500 रुपए ज्यादा कैसे आ सकते हैं. आइए समझते हैं...

चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस करें क्लेम

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केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को सैलरी के अलावा तमाम तरह के अलाउंस भी देती है. इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (Children Education Allowance - CEA) भी शामिल होता है. कोरोना की वजह से कई मामलों में सरकार ने कर्मचारियों को छूट दी हुई है. अगर आप अभी तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम नहीं कर पाए हैं तो जनवरी महीने में मौका है. इसे क्लेम करना आसान है और कोई भी अधिकारिक डॉक्युमेंट नहीं देना है. सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को एजुकेशन पर 2250 रुपए का अलाउंस मिलता है.

2 बच्चों के लिए मिलेंगे 4500 रुपए

महामारी कोरोना के चलते देशभर में स्कूल बंद थे. इसके चलते कर्मचारी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम नहीं कर पाए थे. ऐसे में राहत देते हुए सरकार ने उन्हें बिना आधिकारिक डॉक्युमेंट के इसे क्लेम करने की सुविधा दी है. अगर अभी तक क्लेम नहीं किया है तो अब अप्लाई कर सकते हैं. सरकार की तरफ से मिली राहत का फायदा करीब 25 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिला था. केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बच्चों की एजुकेशन के लिए अलाउंस दिया जाता है. एक बच्चे के लिए 2,250 रुपए अलाउंस मिलता है. अगर किसी कर्मचारी के दो बच्चे हैं तो उनके खाते में 4500 रुपए आएंगे.

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18 महीने के एरियर पर भी फैसला जल्द

केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को कोरोना काल के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते के एरियर का इंतजार है. लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है. हालांकि, सरकार इस पर सेटलमेंट करने को तैयार है या नहीं, अब तय नहीं है. लेकिन, उम्मीद की जा रही है कि जनवरी में इसका हल निकल सकता है. सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के एरियर (Dearness Allowance Arrear) को लेकर जल्द फैसला कर सकती है. कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है. दिसंबर में होने वाली बैठक को टाल दिया गया था.