केंद्र सरकार ने दिवाली पर जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) के 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दिया है. उन्‍हें अब केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर सैलरी मिलेगी. सरकार ने उन्‍हें 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का फायदा देने का फैसला किया है. 

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गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को मंजूरी दी है. 31 अक्टूबर से उन्‍हें इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. सरकार का यह फैसला केंद्र शासित प्रदेश बनने वाले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 31 अक्टूबर से लागू होगा.

बेसिक में 11 हजार की बढ़ोतरी

इसके तहत 7 हजार रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 18,000 रुपये हो जाएगी जबकि कैबिनेट सैक्रेटरी स्‍तर की अधिकतम सैलरी अब 2.50 लाख रुपये हो गई है. सचिव स्‍तर की सैलरी सवा दो लाख रुपए हो गई हैैै. पहले सचिव की सैलरी 180000 रुपए महीना थी. इससे सचिव की सैलरी मेंं 45 हजार रुपए का इजाफा हुुुुआ है. 

देखें चार्ट: 

एंट्री लेवल की बेसिक 15750 रुपए (छठा वेतनमान) 18000 रुपए (7वांं वेतनमान)
सैक्रेटरी की बेसिक 180000 रुपए (छठा वेतनमान) 2.25 लाख (7वांं वेतनमान)

इंक्रीमेंट पॉलिसी

इस फैसले से इंक्रीमेंट पॉलिसी भी बदल जाएगी. इसके तहत अब साल में 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन्क्रीमेंट मिलेगा. अब घर बनाने के लिए एडवांस (HBA) 25 लाख रुपये तक ले सकेंगे. ग्रैच्युटी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को एक्स-ग्रेशिया 10-20 लाख की जगह 25 से 45 लाख रुपये मिला करेगा.

31 अक्‍टूबर से केंद्र शासित राज्‍य

गृह मंत्री ने इस बारे में संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है. इससे कर्मचारियों को मिलने वाला चिल्‍ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (CEA), हॉस्‍टल अलाउंस (HA), ट्रान्‍सपोर्ट अलाउंस (TA), लीव ट्रेवल कन्‍सेशन (LTC), फिक्‍सड मेडिकल अलाउंस (FMA) पर सालाना खर्च लगभग 4800 करोड़ रुपये आएगा.