केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों पर मेहरबान है. मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक और गिफ्ट दिया है. सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाया था, लेकिन अब सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) को भी रिवाइज कर दिया गया है. DoPT के नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों (Kendriye karmachariyon) के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में रिविजन महंगाई भत्ते के आधार पर ही हुआ है. 

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अब केंद्रीय कर्मचारियों की अगस्त में जो सैलरी आएगी, वो बढ़कर आएगी. सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, कर्मचारियों का एचआरए (HRA) इसलिए बढ़ाया गया है, क्योंकि महंगाई भत्ता (DA) 25 फीसदी का मार्क पार कर गया है.

कितना फीसदी बढ़ा HRA?

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के आदेश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को उनके शहर के आधार पर HRA मिलेगा. सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, शहरों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे X, Y, Z नाम दिया गया है. अब X सिटी में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारी को ज्यादा एचआरए (HRA) मिलेगा और Y और Z शहर में रहने वाले कर्मचारियों को  कम HRA मिलेगा. मंत्रालय ने शहर के हिसाब से 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ा दिया है. 

 

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50% डीए पार करने के बाद कितना होगा HRA

सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, X, Y और Z शहरों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की दर क्रमशः 5400, 3600 और 1800 से कम नहीं हो सकती. आदेश के मुताबिक अगर महंगाई भत्ता 25 फीसदी को पार कर जाए तो हाउस रेंट अलाउंस की दर को बढ़ाकर 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी तय कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं जब महंगाई भत्ता 50% से पार हो जाए तो HRA X, Y और Z शहरों के लिए क्रमशः 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी कर दिया जाएगा.

क्या है X, Y और Z कैटेगरी?

X कैटेगरी सबसे ऊपर और बड़ी कैटेगरी मानी जाती है. इसमें 50 लाख से ऊपर के आबादी वाले शहर आते हैं. यहां जो केंद्रीय कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हें अब 27 फीसदी HRA मिलेगा. X कैटेगरी में वो शहर आते हैं, जिनकी आबादी 5 से 50 लाख तक है. वहीं  Z कैटेगरी में वो शहर आते हैं जहां लोगों की आबादी 5 लाख तक हो सकती है.  इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी शहर की आबादी बढ़ती है तो उसके साथ ही कैटेगरी अपग्रेडेशन भी होता है. यानी अगर किसी शहर में आबादी 5 लाख से बढ़ गई है तो वो शहर Z कैटेगरी की जगह Y कैटेगरी में आ जाएगा और वहां रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 9 फीसदी की जगह 18 फीसदी HRA मिलेगा.