7th Pay Commission : इस होली पर दिल खोलकर करें खर्च, सरकार दे रही है 10000 रुपए एडवांस

केंद्रीय कर्मचारियों की Holi शानदार ढंग से मनेगी. क्‍योंकि सरकार स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम (Special Festival Advance Scheme) दे रही है. यह स्पेशल इसलिए भी है कि जब 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिश लागू हुई, उस समय एडवांस का कोई प्रावधान नहीं था. इससे पहले छठवें वेतन आयोग में 4500 रुपये मिलते थे. लेकिन इस बार भारत सरकार ने एडवांस स्कीम में 10,000 रुपये का प्रावधान किया है. केंद्र सरकार के कर्मचारी त्योहारों के लिए 10,000 रुपये का एडवांस ले सकते हैं और इस पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा. इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. इस तारीख से पहले इस सर्विस को लिया जा सकता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बीते दिनों कहा था कि त्योहारों के लिए दिया जा रहा यह एडवांस प्री लोडेड (Pre Loaded) होगा. केंद्रीय कर्मचारियों के एटीएम में यह पैसा पहले से ही दर्ज होगा, केवल उन्हें खर्च करना होगा.

वित्त मंत्री के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) को दिया जा रहा 10,000 रुपये का यह एडवांस पूरी तरह से ब्याज मुक्त है. इसे चुकाने में कोई ब्याज नहीं देना होगा. साथ ही इस पैसे की वापसी भी 10 किस्तों में होगी. यानि महज 1,000 रुपये की मासिक किस्तों में इसका भुगतान किया जा सकता है.

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) बीते दिनों कहा था कि फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत लगभग 4000 करोड़ रुपया वितरित होने का अनुमान है. अगर राज्य सरकारें भी इस स्कीम को लागू करती हैं तो करीब 8,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. अनुराग ठाकुर ने बताया कि एडवांस स्कीम के बैंक चार्ज को भी सरकार उठाएगी. इस एडवांस को भी कर्मचारी डिजिटल तरीके से ही खर्च कर सकेंगे.

कोरोना काल में केंद्र सरकार ने जहां एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों का Dearness allowance फ्रीज कर बड़ा झटका दिया था. वहीं त्‍योहार से पहले बहुत सी सहूलियतें भी दी हैं. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के Leave Travel Allowance (LTA) को दो साल के लिए एक्‍सटेंड कर दिया है. इससे केंद्रीय कर्मचारी पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार और जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए लीव ट्रैवेल अलाउंस (LTA) का इस्तेमाल 2022 तक कर सकेंगे.

कर्मचारियों को हर 3 साल के लिए लीव ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है. इसमें कर्मचारी कहीं भी घूमने जाएं तो ट्रैवेल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं. इसमें कर्मचारी और उनका परिवार साथ घूमने जा सकता है. यात्रा में कई खर्चों का पेमेंट LTA की रकम से किया जाता है.

इससे पहले सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम (LTC Cash Voucher Scheme) का ऐलान किया था. इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को यात्रा भत्ता के एवज में मिलने वाली नकद रकम का बाजार में सर्कुलेशन होगा.

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