केंद्र सरकार ने PSU या दूसरे सरकारी उपक्रम से केंद्रीय सेवा (Central government service) में आने वाले कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. उनके लिए सरकार ने Protection of pay का सिद्धांत लागू किया है. 

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बता दें कि अब तक जो PSU या दूसरे कर्मचारी डायरेक्‍ट इंटरव्‍यू से केंद्रीय सेवा में आते थे, सिर्फ उन्‍हें ही यह फायदा मिलता था. कम्‍पीटीटिव एग्‍जाम पास कर केंद्रीय सेवा में आने वाले सरकारी कर्मचारी को यह बेनिफिट नहीं मिलता है.

क्‍या है Protection of pay

Protection of pay के तहत कर्मचारी की सैलरी पहले वाली जगह से कम नहीं होगी. यानि अगर किसी को 1 लाख रुपए वेतन PSU या दूसरे सरकारी संस्‍थान में मिल रहा है तो केंद्रीय सेवा में आने पर उसका वेतन कम नहीं होगा. भले ही वह डायरेक्‍ट इंटरव्‍यू या लिखित परीक्षा देकर आया हो. उसे उतना वेतन देना पक्‍का होगा.

फायदे की खबर

ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के पूर्व सहायक महासचिव (असिस्‍टेंट सेक्रेटरी जनरल) हरीशंकर तिवारी के मुताबिक सरकार ने यह कदम उठाकर सरकारी कर्मचारियों का हित सुरक्षित किया है. क्‍योंकि पहले डायरेक्‍ट इंटरव्‍यू वाले को ही इसका फायदा मिलता था. अब सभी को इसका फायदा मिलेगा. कई बार कर्मचारी डिपार्टमेंटल टेस्‍ट या इंटरव्‍यू के जरिए तरक्‍की पाते हैं या केंद्रीय सेवा में चुने जाते हैं. उनके लिए यह फैसला काफी फायदा पहुंचाएगा.

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सभी सरकारी कर्मचारियों को फायदा

सरकारी आदेश के मुताबिक PSU, यूनिवर्सिटी, स्‍टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले संस्‍थान, सेमी गवर्नमेंट इंस्‍टीट्यूट, SBI-RBI समेत सभी सरकारी बैंकों, ऑटोनॉमस बॉडी या दूसरे सरकारी संस्‍थान से केंद्रीय सर्विस में आने वाले कर्मचारियों के कहने पर यह फैसला लिया गया है.