Budget 2020: स्वास्थ्य क्षेत्र को मिले 69,000 करोड़ रुपये, इस क्षेत्र में बढ़ेगा रोजगार
#BudgetOnZee: Budget2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं. सरकार ने आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 2020-21 के केन्द्रीय बजट में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इस बजट में से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 6,400 करोड़ रुपये दिये गये हैं.
#BudgetOnZee: Budget2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं. सरकार ने आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 2020-21 के केन्द्रीय बजट में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इस बजट में से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 6,400 करोड़ रुपये दिये गये हैं.
इस स्कीम में अब तक 20 हजार अस्पताल कवर हैं
वित्त मंत्री ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 20,000 से ज्यादा अस्पताल कवर हैं. सरकार इस योजना का लाभ और ज्यादा गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए इस योजना का दायरा टियर टू और थ्री श्रेणी के शहरों तक बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है. इसके लिए PPP मॉडल के तहत अस्पताल खोलने के लिए पूंजी की कमी को पूरा किया जाएगा. योजना के तहत पहले चरण में ऐसे जिलों को शामिल किया जाएगा, जहां आयुष्मान योजना के पैनल वाले कोई भी अस्पताल नहीं है.
युवाओं को मिलेगा रोजगार
वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से युवाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे. चिकित्सा उपकरणों पर लगाये जाने वाले टैक्सों का इस्तेमाल स्वास्थ्य क्षेत्र की ऐसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों में लगाया जाएगा. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारी और चिकित्सा समुदाय आयुष्मान भारत योजना के तहत मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रोगों के उपचार के लिए विकसित किये गये सक्षम तरीकों का इस्तेमाल कर सकेंगे.
'टीबी हारेगा, देश जीतेगा' प्रोजेक्ट शुरू हुआ
वित्त मंत्री ने 'टीबी हारेगा, देश जीतेगा' अभियान की शुरूआत की है. इस स्कीम के तहत 2025 तक देश से तपेदिक उन्मूलन की दिशा में सशक्त प्रयासों का प्रस्ताव किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि 2024 तक देश के सभी जिलों में 2,000 किस्म की दवाइयां और 300 सर्जिकल उपकरण उपलब्ध कराने वाले जन औषधि केन्द्रों का विस्तार किया जाएगा.