7वां वेतन आयोग : इन 1 लाख कर्मचारियों को होगा डबल फायदा, प्रोन्नति के साथ बढ़ेगी सैलरी
उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख राज्य कर्मचारियों को नवंबर 2018 में बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है.
उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख राज्य कर्मचारियों को नवंबर 2018 में बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है. योगी सरकार ने कुछ विभागों में कैडर रिव्यू की मांग मान ली है. कैडर रिव्यू से कर्मचारी को डबल फायदा होगा. उन्हें तरक्की के साथ वेतन में भी बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा. साथ ही बीसीजी (कुष्ठ चिकित्सा कर्मचारी) तकनीशियन संवर्ग के पदनाम बदलने और टीम लीडर पद को गजटेड का दर्जा दिए जाने के बारे में भी बात हुई, जिस पर मुख्य सचिव ने संबंधित विभाग को निर्देश दिया है.
मुख्य सचिव के साथ बैठक में हुआ फैसला
बीते दिनों यूपी के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय के साथ कर्मचारी नेताओं की बैठक में सरकार ने ये मांगें मानीं. इस बैठक में कर्मचारियों की ओर से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष एसपी तिवारी और महामंत्री आरके निगम ने सरकार से बात की.
7वें वेतन आयोग का अंतर कम होगा
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संप्रेक्षक आरके वर्मा ने जी बिजनेस डिजिटल को बताया कि मुख्य सचिव ने 7वें वेतन आयोग के तहत गठित वेतन समिति की सिफारिशों को नवंबर से लागू करने का फैसला किया है. इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. यह भी तय हुआ है कि छठे वेतन आयोग के तहत जो वेतन विसंगति थी, उसे भी दूर कर लिया जाएगा.
कृषि और वाणिज्य विभाग में होगा कैडर रिव्यू
बैठक में महत्वपूर्ण फैसला यह भी हुआ कि कृषि और वाणिज्य कर विभाग में कैडर रिव्यू होगा. इस आधार पर जिन कर्मचारियों का प्रमोशन बनता है, उन्हें समयानुसान प्रोन्नित मिलेगी. इससे उनका वेतन भी बढ़ जाएगा. आरके वर्मा ने बताया कि बीसीजी तकनीशियन संवर्ग के पदनाम बदलने के संबंध में चिकित्सा विभाग को निर्देश दिया है. विभाग इस बारे में जल्द रिपोर्ट देगा.