2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने देश के हर राज्‍य के विश्‍वविद्यालय प्रोफेसरों और शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है. इसके तहत उन सभी छूटे हजारों शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला हुआ है. उन्‍हें 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार ने अपने फैसले में कहा है कि शिक्षकों के साथ विश्‍वविद्यालय व कॉलेजों के अन्‍य स्‍टाफ को भी नया वेतनमान दिया जाएगा.

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कितना होगा फायदा

यूपी के लखनऊ विश्‍वविद्यालय एसोसिएटेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (LUACTA) के अध्‍यक्ष मनोज पांडेय ने 'जी बिजनेस' डिजिटल को बताया कि 7वां वेतन आयोग लागू होने से प्रोफेसर स्‍तर पर करीब 40 हजार रुपए प्रतिमाह का लाभ होगा. वहीं निचले स्‍तर पर करीब 7000 रुपए की बढ़ोतरी होगी.

उन्‍होंने बताया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (UGC) ने 2 नवंबर, 2017 को यूनिवर्सिटी शिक्षकों व कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया था. लेकिन सभी राज्‍यों में इसे लागू नहीं किया गया. अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा.

शिक्षकों को फायदा देने के अलावा, केंद्र सरकार ने उन संस्थानों को भी राहत दी है, जो कर्मचारियों को एरियर देंगे. सरकार ने एरियर पर होने वाले खर्च का 50 फीसदी भी वहन करने का ऐलान किया है. 1.1.2016 से 31.3.2019 के बीच एरियर पर जो खर्च होगा, सरकार उसका 50 फीसदी संस्थानों को लौटाएगी.