नोएडा और गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला किया है कि जिन लोगों ने विभिन्न बिल्डरों के प्रोडेक्ट्स में बुकिंग कराई है, लेकिन 5-7 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें कब्जा नहीं मिला है, ऐसे प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से करीब 3 लाख लोगों को फायदा होगा. 

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नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और गाजियाबाद में बड़ी संख्या में ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जो 10 साल बीत जाने के बाद भी पूरे नहीं हो सके. अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए करीब 3 लाख आम लोग बैंक से लोन लेकर ईएमआई भरने को मजबूर है, लेकिन उन्हें अभी तक अपना मकान नहीं मिला है. ऐसे में सरकार के इस कदम से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी.

उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रही है, जिसके तहत इन रुके हुए प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा किया जाएगा. इसके लिए अस्थाई वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैठक हुई है.

सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी भी शामिल हुए और उन्होंने बैठक में एक मैकेनिज्म पर चर्चा की, ताकि इन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके. इसके लिए बिल्डर्स के भरोसे रहने की जगह एबीसीसी जैसी सरकारी कंपनियों की मदद लेकर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने योजना है.

जिन बिल्डर्स ने तय समय में प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए हैं, उनकी संपत्तियों को गिरवी रखकर या बेचकर पैसे जुटाए जाएंगे. इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मदद भी ली जाएगी. इस तरह तैयार हुए फंड से रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा.