रेंटल हाउसिंग स्कीम से शहरों में मिलेगा किराए का सस्ता मकान, यहां मिलेगी जानकारी

शहरों में सस्ते घर का सपना जल्द साकार होने वाला है. सरकार अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को कम किराए पर घर देने की योजना पर तेजी से आगे बढ रही है. इसके लिए खास पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है.

बिल्डरों को सस्ते घर बनाने के लिए कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं. सरकार का कहना है कि इस स्कीम से 3.5 लाख लोगों को फायदा होगा. 

शहरी आवास एवं विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने  अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम (Rental housing complexes scheme) के लिए एक  पोर्टल arhc.mohua.gov.in लॉन्च किया.

सरकार ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत कई तरह की सुविधाओं और छूट का ऐलान किया है. अफोर्डेबल हाउसिंग एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत कम दरों पर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की सुविधा मिलेगी. शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए बनने वाले  रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को इनकम टैक्स और जीएसटी में भी छूट मिलेगी. ये स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन (PMAY-U) के तहत ही आएगी. 

ये स्कीम पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के जरिए तैयार की जाएगी और इस स्कीम में सरकारी खाली घरों को भी शामिल किया जाएगा. कंपनियां ऐसे कॉम्प्लेक्स का निर्माण अपनी खाली पड़ी जमीन पर करेंगी और उसका मेनटेनेंस भी खुद देखेंगी. 

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इस स्कीम के तहत शहरी निकाय भी निजी कंपनियों से आवेदन मंगवा सकते हैं. जो सरकार के साथ मिलकर ये घर बनाएंगे और बाद में उन्हें किराए पर देंगे. 

तीन कंपनियों ने पहले इस योजना में शामिल होने की पहल कर दी है, ये कंपनियां जयपुर, बड़ौदा, बहादुरगढ़ और बेंगलुरू में 2800 घर बनाएंगी.