PM Modi Kedarnath visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे. यहां वो कई प्रमुख बुनियादी इंफ्रास्टक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. पीएम मोदी राज्य में पूरे हो चुके और चल रहे बेसिक इंफ्रास्टक्चर के कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण भी करेंगे. पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि, प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. इसके बाद वे श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन करेंगे और उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे.

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प्रमुख इंफ्रास्टक्चर प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन

2013 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त होने के बाद समाधि फिर से बनाया गया है. ये सारे पुनर्निर्माण (reconstruction) के काम प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हुआ है, जिन्होंने परियोजना की प्रगति की लगातार समीक्षा और निगरानी की है. बयान में आगे कहा गया है कि, प्रधानमंत्री सरस्वती आस्थापथ पर पूरे हो चुके और अभी जारी कार्यों की समीक्षा करेंगे. वहीं पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. वो पूरी हो चुकी प्रमुख इंफ्रास्टक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, जिनमें सरस्वती पुश्ता दीवार आस्थापथ और घाट, मंदाकिनी पुश्ता दीवार आस्थापथ, तीर्थ पुरोहित आवास और मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल शामिल हैं. इन परियोजनाओं को 130 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पूरा किया गया है.

कई योजनाओं का देंगे तोहफा

प्रधानमंत्री संगम घाट पुनर्विकास, प्राथमिक चिकित्सा और पर्यटक सुविधा केंद्र, प्रशासनिक कार्यालय और अस्पताल, दो गेस्ट हाउस का शिलान्यास करेंगे. इसके अलावा पुलिस स्टेशन, कमान और कंट्रोल रूम, मंदाकिनी आस्थापथ, कतार प्रबंधन और वर्षा आश्रय तथा सरस्वती नागरिक सुविधा भवन सहित कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे. इनकी कुल लागत 180 करोड़ रुपये से ज्यादा है. केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आपको बता दें कि 6 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद हो रहे हैं.

राज्य सरकार को हरसंभव मदद का आश्वासन

पिछले हफ्ते उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन हुआ था, जिससे देवप्रयाग, रामनगर, रामगढ़, गौलापार और रुद्रपुर के इलाके प्रभावित हुए हैं. स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन से ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कई बार बात की है. इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया था. 

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