MGNREGA के तहत बढ़ गई है काम की डिमांड, 13 मई 2021 तक जानें कितनों को मिला रोजगार
कोरोना वायरस महामारी (Covid-19 in India) की दूसरी लहर का असर गांवों में भी होने और इसकी रोकथाम के लिये कई राज्यों में लगाए गए ‘लॉकडाउन’ के बावजूद ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा (MGNREGA) के तहत कार्य की मांग बढ़ रही है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) के सोमवार को जारी आंकड़े से यह जानकारी मिली.
Updated on: May 18, 2021, 02.37 PM IST
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52 प्रतिशत ज्यादा काम दिया गया
कोविड महामारी के बीच मई 2021 में अबतक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत 1.85 करोड़ लोगों को काम दिया गया. ये मई 2019 की समान अवधि में दिये गए काम से 52 प्रतिशत ज्यादा है. उस दौरान 1.22 करोड़ लोगों को काम दिया गया था. उल्लेखनीय है कि 2019 में महामारी की स्थिति नहीं थी और कोई ‘लॉकडाउन’ नहीं था.
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13 मई 2021 तक कितनों को मिला काम
बयान के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में 13 मई 2021 तक MGNREGA के तहत 2.95 करोड़ लोगों को काम दिया जा चुका है, जिसमें 5.98 लाख संपत्तियां पूरी हुईं और 34.56 करोड़ श्रमिक-दिवस कार्य उत्पन्न हुए. अग्रिम पंक्ति में काम कर रहे कर्मचारियों सहित सभी स्तरों पर कार्यरत कर्मियों के बीच संक्रमण और मौत के बावजूद ये उपलब्धि हासिल की गई.
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सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ
मंत्रालय के मुताबिक, 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन और इसकी वजह से लोगों, मशीनों और सामग्री की उपलब्धता में मुश्किलों के बावजूद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस साल अबतक बीते 3 साल की इसी अवधि की तुलना में सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ.
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लोगों को दिया गया प्रशिक्षण
मंत्रालय के मुताबिक विकास कार्यों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर प्रमुख लोगों को प्रशिक्षित भी किया गया है. इसके तहत राज्य, जिला और प्रखंड स्तरीय 13,958 नोडल व्यक्तियों को मुख्य प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण दिया गया. वहीं इन प्रशिक्षकों ने 1,14,500 कम्युनिटी रिस्प़ॉन्स पर्सन (CRP) को प्रशिक्षण दिया.
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2.5 करोड़ महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण
बयान के मुताबिक, इन सीआरपी 2.5 करोड़ महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया. बयान में कहा गया है, भले ही देश का ग्रामीण क्षेत्र बढ़ती कोविड महामारी की दूसरी लहर की चपेट में आ गया हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana) ने ये सुनिश्चित किया है कि देश भर में विकास कार्य प्रभावित नहीं हों.
